उपेन यादव और बेरोजगार महासंघ के लिए कल का दिन अहम, कई मांगों पर होगा फैसला

Jaipur News : 20 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से 38 दिनों तक गुजरात में आंदोलन के बाद वार्ता के रास्ते अब पूरी तरह से खुल गए हैं. 15 नवम्बर को उपेन यादव के नेतृत्व में जहां 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सीएमओ में अधिकारियों से वार्ता हुई. तो वहीं इस वार्ता में करीब एक दर्जन मांगों पर सहमति बनी है.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप रांका ने जल्द ही सभी विभागों के साथ बैठक कर मांगों के समाधान का आश्वासन भी दिया था. इसकी शुरूआत कल से होने जा रही है. 18 नवम्बर को सबसे पहले जहां चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ कुलदीप रांका मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वहीं आने वाले सप्ताह में मांगों से जुड़े हुए तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ ही वार्ता होने की पूरी संभावना है.

वार्ता में कई मांगों पर करीब करीब बनी सहमति

1- ई मित्र ऑपरेटरों का पिछला बकाया मानदेय देने के जल्द होंगे आदेश जारी, ई मित्र ऑपरेटर की अन्य मांगों पर भी बनी आंशिक सहमति
2 शिक्षक भर्ती level-2 में पदों की संख्या बढ़ाने पर बनी सहमति, 4500 पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.
3- युवा बेरोजगारों फिर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने पर बनी सहमति.
4- आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी.
5- रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर सहित चिकित्सा विभाग की कई भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द इस महीने में जारी होगी.
6- पेपर लीक में लिप्त जागृति स्कूल की मान्यता रद्द करने पर बनी सहमति.
7- बजट में युवा बेरोजगारों की बहुत सारी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी.
8-  2008 के बाद पंचायती राज jen भर्ती का भी रास्ता खुलेगा,JEN भर्ती को भी लेकर बनी सहमति.

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि "वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी है और आने वाले समय में युवा बेरोजगारों को इसका फायदा मिलेगा. कई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाएगी. साथ ही बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे.

इसके साथ ही लेवल टू में कम किए गए पदों को फिर से बढ़ाने की मांग पर सहमति बनी है, बजट में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करने की भी घोषणा होगी. साथ ही 18 नवम्बर को चिकित्सा विभाग की मीटिंग  होगी, इसके साथ ही अन्य विभागों की मीटिंग भी जल्द होगी. उसके बाद फिर से बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की अधिकारियों के साथ वार्ता होगी. 

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