Rajasthan News: उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी करने वाली संस्थाओं पर सामाजिक न्याय विभाग मेहरबान हो गया है. राजस्थान की ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने शिक्षा के नाम पर जमकर लूट मचाने का प्रयास किया है.
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Rajasthan News: उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी करने वाली संस्थाओं पर सामाजिक न्याय विभाग मेहरबान हो गया है. कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग कर छात्रवृत्ति लेने का प्रयास करने वाली शिक्षण संस्थाओं को विभाग ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया.
सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा
राजस्थान की ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने शिक्षा के नाम पर जमकर लूट मचाने का प्रयास किया है. उन शिक्षण संस्थाओं को सामाजिक न्याय विभाग ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया है.
बता दें कि 42 शिक्षण संस्थाओं को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने गड़बड़ी करने पर भी अनहोल्ड कर दिया. अतिरिक्त निदेशक छात्रवृत्ति मुन्नी मीना ने इस अनहोल्ड के आदेश जारी किए है. जांच में पाए गए अपात्र विद्यार्थियों को तो ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, लेकिन इन संस्थाओं पर गाज नहीं गिरेगी.
पहले की गड़बड़ी माफ
सामाजिक न्याय विभाग जांच कर ऐसी संस्थाओं का डेटा तैयार किया था, जो गड़बड़ी कर रही है. जो फर्जी दस्तावेज लगाकर कूटरचित तरीके से संस्थाए फर्जी छात्रवृत्ति लेने का प्रयास कर रहे थे.लेकिन इन कार्रवाई और जांच का क्या मतलब है,जब एक आदेश में सभी संस्थाओं को अनहोल्ड कर पूरी पिक्चर ही खत्म हो गई.संस्थाओं को सिर्फ ये हिदायत दी गई है कि भविष्य में कोई गडबडी होती है तो कार्रवाई की जाएगी,यानी पहले जो किया वो सब कुछ माफ हो गया.ब्लैक लिस्टेड की बजाय संस्थाओं को फिर से छात्रवृत्ति लेने का लाईसेंस दे दिया.
क्या राजनीतिक दबाव?
हालांकि 7 शिक्षण संस्थाए जिन्होंने छात्रों को एक ही बैंक खाते में एक से अधिक भुगतान किया,उनसे सामाजिक न्याय विभाग वसूली करेगा.लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा हुआ या कोई और कारण?
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