Rajasthan: चुनाव आयोग ने चुनावों को साफ-सुथरा बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहें है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले अवैध शराब, सोना-चांदी, और नकदी की जब्ती की है.
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6 "EC seized Rs 586 crore in 24 days")
Rajasthan: चुनाव आयोग ने चुनावों को साफ-सुथरा बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहें है. आयोग लोकसभा चुनावों के अभियान चलाकर इनकी हरकतों पर लगाम लगाने की कोशिश में लगा रहता है. इसके अंतर्गत वह अवैध तरीके से वोटरों को प्रभावित करने वाली नकदी और अन्य चीजों को जब्त करता है.
इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले अवैध शराब, सोना-चांदी, और नकदी की जब्ती की है। इस बारें में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि, 'आचार संहिता लागू होने के बाद से अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने राजस्थान में 586 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध धनराशि, नशीली दवाएं, शराब, कीमती धातुएं, और मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुओं को जब्त किया है.
प्रदेश में 16 मार्च, 2024 से अब तक अलग-अलग एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई में प्रथम 3 सप्ताह में ही 586 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की जब्ती की गई है.......यह जब्ती वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई कुल 51.42 करोड़ रुपये मूल्य की जब्तियों के मुकाबले 1140 फीसदी अधिक है....
C E O प्रवीण गुप्ता ने आगे बताया कि,व र्तमान में आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक लगभग 30 करोड़ रुपये अवैध नकद राशि, 58.75 करोड़ रूपये मूल्य की नशीली दवाएं, लगभग 31.85 करोड़ रुपये कीमत की अवैध शराब और 33.17 करोड़ रूपये मूल्य की सोना-चांदी आदि कीमती धातुओं की जब्ती की गई है. इस दौरान, 404.74 करोड़ रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 95.7 लाख रुपये से कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) जब्त की गई हैं.
C E O गुप्ता ने बताया कि,16 मार्च से बाद से आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्येक जिले में 10 करोड़ से अधिक की जब्ती हुई है. .जोधपुर चुरू, भीलवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, जयपुर और बाड़मेर जिलों में भी 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं. गुप्ता ने बताया कि राजस्थान पुलिस के साथ ही राज्य का एक्साइज विभाग, नारकोटिक्स एवं आयकर विभाग, और केन्द्रीय एजेंसियां अवैध परिवहन पर कार्रवाई कर रही हैं। इन विभागों ने प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रखी है और किसी भी संदेहास्पद प्रकरण पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
