Rajasthan News: राजस्थान में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर मुस्लिम संगठन विरोध जता रहा है. इसके चलते जमीअत उलेमा हिंद ने सूर्य सप्तमी के दिन समुदाय के विद्यार्थियों को स्कूल में नहीं भेजने की अपील कर रहा है.
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5 "जमीअत उलेमा हिंद बच्चों को 15 फरवरी को स्कूल जानें के लिए क्यों मना कर रहे है?")
Rajasthan News: राजस्थान में मुसलमानों की उलमाओं का सर्वोच्च संगठन जमीयत उलेमा हिंद सूर्य नमस्कार को लेकर बहिष्कार करेगा. जमीयत उलेमा हिंद में के प्रदेश पदाधिकारी ने प्रदेशभर के मुस्लिम समाज से आह्वान किया है कि वह 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करें. मामले को लेकर जमीयत ने राजस्थान हाईकोर्ट में भी चुनौती पेश की. चुनौती पर अगली सुनवाई 14 फरवरी यानी आज होगी.
समारोह का बहिष्कार की अपील
जमियत उलेमा-हिंद भारतीय मुसलमानों का सबसे पुराना संगठन है. जयपुर में संगठन की राज्य कार्यकारिणी ने सोमवार को एक प्रस्ताव के जरिए से स्कूलों में सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों, अभिभावकों व अन्य लोगों से सामूहिक सूर्य नमस्कार के सरकारी आदेश की निंदा की. साथ ही इसे धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप और संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और देश के सुप्रीम कोर्ट व अनेक उच्च न्यायालयों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना बताया. मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे 15.02.2024 सूर्य सप्तमी को विद्यार्थियों को स्कूल में न भेजें और इस समारोह का बहिष्कार करें.
संगठन के पदाधिकारियों की सरकार से अपील
संगठन के प्रदेश महासचिव अब्दुल वाहिद खत्री के अनुसार, जमियत उलेमा-हिन्द की राज्य कार्यकारिणी ने स्पष्ट किया है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज में सूर्य की भगवान/देवता के रूप में पूजा की जाती है. इस अभ्यास में बोले जाने वाले श्लोक और प्रणामासन्न, अष्टांगा नमस्कार इत्यादि क्रियाएं एक इबादत का रूप है और इस्लाम धर्म में अल्लाह के सिवाय किसी अन्य की पूजा अस्वीकार्य है.
इसे किसी भी रूप या स्थिति में स्वीकार करना मुस्लिम समुदाय के लिए संभव नहीं है. जमियत उलेमा-हिन्द का स्पष्ट मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अभ्यास का बहाना बनाकर किसी विशेष धर्म की मान्यताओं को अन्य धर्म के लोगों पर थोपना संवैधानिक मान्यताओं और धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है और एक घृणित प्रयास है. इसका पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे.
जमियत उलेमा-हिन्द ने राज्य सरकार से अपील की है कि वे इस विवादास्पद आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की हिदायत संबंधित विभाग को जारी करें इसलिए कि इस कदम से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के स्लोगन पर सवालिया निशान लग जाएगा.
ईमान व आस्था की हिफाजत करें
जमियत उलेमा-हिन्द ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे अपनी नई पीढ़ियों के ईमान व आस्था की हिफाजत करें. इस सिलसिले में किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार न करें क्योंकि भारतीय संविधान में अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास पर अड़िग रहते हुए सबको शिक्षा प्राप्त करने की पूर्णतया आजादी प्राप्त है. मामले को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने एक याचिका हाइकोर्ट में भी लगाई है, जिस पर 12 फरवरी को सुनवाई होनी थी लेकिन उस पर अगली तारीख 14 फरवरी को होना बताया है.
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