अब मेवात में साइबर अपराधियों पर होगी त्वरित कार्रवाई, भरतपुर नहीं बल्कि यहां खुलेगा नया साइबर थाना

Jaipur News: राजस्थान का मेवात इलाका साइबर अपराधियों का गढ़ बन चुका है. मेवात इलाके में जगह जगह साइबर अपराधियों की बस्ती है. राज्य सरकार ने डीग को नया जिला बनाया तो वहां नया साइबर क्राइम थाना खोलने की की मंजूरी दी गई है.

पुलिस मुख्यालय की ओर से पिछले दिनों भेजे गए प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार ने नया थाना खोलने की मंजूरी दी है. वित्त विभाग की सहमति के बाद नया थाना खोलने की गृह विभाग की ओर से दी गई है.

थाने के लिए 15 नए पदों की मंजूरी

डीग साइबर थाने के लिए 15 नए पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है. इनमें एक उप अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक, तीन सब इंस्पेक्टर, दो हेडकांस्टेबल, छह कांस्टेबल, एक प्रोग्रामर डाटा एनालिस्ट तथा एक सूचना सहायक का पद स्वीकृत किया है. थाने के लिए नव सृजित पद 28 फरवरी 2025 तक के लिए अस्थाई रूप से सृजित किए गए हैं. इसके बाद समय बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पुलिस की ओर से भिजवाए जाएंगे.

थाने के संसाधनों के लिए 9 करोड़ 15 लाख

थाने के संसाधनों के लिए गृह विभाग ने 9 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट जारी किया है. इनमें 5 ऑफिसर टेबल के लिए पचास हजार,5 कम्प्यूटर टेबल के 30  हजार, ऑफिसर चेयर और विजिटर्स चेयर के के लिए एक लाख दस हजार रुपए, आलमारी जीप मोटसाइकिल और इंटरनेट के लिए शेष बजट जारी किया गया है. साइबर क्राइम थाने के गठन और क्रियाशील होने के बाद विभाग आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा.

फिलहाल किराये के भवन में थाना 

गृह विभाग के आदेश में नए थाने की स्वीकृति के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई है. नया थाना उस जगह सरकरी भवन उपलब्ध होने पर शुरू किया जाएगा. सरकारी भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूमि आवंटित करवाकर भवन निर्माण करवाया जा जाएगा. इसके लिए दो करोड़ 45 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर सहमति ली जाएगी. भवन निर्माण पूर्ण होने तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों पर किराए का भवन लिया जा सकेगा. किराए का भवन लेने के लिए वित्त विभाग ने सहमति दे दी है. थाने के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि केंद्र सरकार के निर्देशासनुसार थाने के क्रियाशील होने के बाद प्रस्ताव भेजे जाएंगे.