PM Narendra Modi vs Govind singh dotasara: पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के बीकानेर दौरे पर रहे, इस बीच पीएम राजस्थान सरकार पर खूब निशाना साधाथा. वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस की ओर गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम पर पलटवार किया है.ERCP पर सवाल पूछे हैं?
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PM Narendra Modi vs Govind singh dotasara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे में दिये गये उद्बोधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के अपने वादे पर एक शब्द नहीं बोलकर राजस्थान की जनता को निराश किया है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल-जीवन मिशन की बात करते हैं, पर राजस्थान का दुर्भाग्य है कि केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री प्रदेश से ही जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जल-जीवन मिशन के तहत प्रदेश को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला,जबकि राजस्थान में एक-एक ढाणी में कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी होती है.
प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राजस्थान जल-जीवन मिशन के तहत् विशेष पैकेज पाने का अधिकारी है, किन्तु केन्द्र सरकार की राजस्थान के प्रति दुर्भावनापूर्ण नीति के कारण राजस्थान को भी जल-जीवन मिशन में अन्य प्रदेशों की भांति 50-50 के अनुपात की भागीदारी से काम करना पड़ रहा है.
डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान में किसान कर्ज माफी की बात करते हैं, किन्तु उन्हें यह सूचना नहीं है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये का किसानों का राजस्थान के सहकारी बैंकों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया है.
केन्द्रीयकृत बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से किसानों के ऋण बाबत केन्द्र सरकार से वन टाईम सैटलमेंट कराने का आग्रह राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं से किया,किन्तु केन्द्र सरकार ने अपनी किसान विरोधी नीति जारी रखते हुये राजस्थान सरकार से इन बैंकों का सैटलमेंट नहीं करवाया,जबकि सैटलमेंट के पश्चात् सम्पूर्ण राशि राजस्थान सरकार देने के लिये तैयार है.
उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने किसानों की उपज एवं जमीनों को किसानों से छीनने के षडयंत्र के तहत देश में तीन काले कृषि कानून लागूकर किसानों को 13 माह तक सर्दी, गर्मी, बरसात में विरोध स्वरूप सड़कों पर बैठने के लिये मजबूर कर दिया था, जिसमें 750 से अधिक किसानों की शहादत हुई.
उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में अव्वल नंबर है, उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान चलाकर 1750 से अधिक भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारियों को जेल के सींचों के पीछे पहुंचाया,ऐसा उदाहरण किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकारों के हश्र का सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है जो जातीय हिंसा में जल रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के डबल इंजन की सरकार से त्रस्त होकर हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने हाल ही में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है.
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की क्रोनी कैपिटलिज्म नीति के तहत् देश की सार्वजनिक सम्पत्तियां एवं सार्वजनिक उपक्रम विशेष उद्योगपतियों के हाथ में दिये जा रहे हैं जो सार्वजनिक लूट का सबसे बड़ा उदाहरण है. उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार से लेकर प्रदेश संगठनों में भाजपा के नेताओं के पुत्र शामिल हैं,अनेकों नेता पुत्र एवं पुत्रियां विभिन्न प्रदेशों में विधायक हैं जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नजर नहीं आता है,केवल राजनीतिक उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, जबकि सत्यता तो यह है कि भाजपा के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने पुत्र को केन्द्रीय मंत्री बनवाने का प्रयास लम्बे समय से कर रही है.
उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लीक करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बने हैं जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान राजस्थान की कांग्रेस सरकार करने जा रही है, ऐसे प्रयास देश के अन्य किसी राज्य में नहीं किये गये,जबकि भाजपा शासित गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं.
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की जनता आत्मसम्मान एवं वादे की पक्की होती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने तथा दो लाख हेक्टयर भूमि को सिंचित करने का वादा प्रदेश की जनता से करने के बावजूद नहीं निभाया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान की जनता आने वाले चुनावों में भाजपा को सबक सिखायेगी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में मंहगाई एवं बेरोजगारी कम करने में नाकाम रहे हैं जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती मंहगाई से राजस्थान की जनता को अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के द्वारा राहत प्रदान कर रही है.
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