विप्र कल्याण बोर्ड की तर्ज पर बने ओबीसी कल्याण बोर्ड, RLP विधायक बेनीवाल ने उठाई मांग

Jaipur: राजस्थान विधानसभा में आज आरएलपी ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने का मामला उठाया. इस दौरान RLP विधायक वेल में आ गए ओर नारेबाजी करने लगे. विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के तहत ओबीसी आरक्षण के मुददे पर बोलते हुवे खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में आज ओबीसी के युवा अपने हको को लेकर लगातार सड़को पर संघर्ष कर रहा है. 17 अप्रैल 2018 को तब की भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा जारी परिपत्र से आरक्षण नियमो में हुवे बदलाव से ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंति उत्पन्न हो गयी है. जिसमें भूतपूर्व सैनिको के होरिजेंटल आरक्षण को लेकर ओबीसी के युवाओ के सपनो को चकनाचूर करने का कार्य किया.

इसके बारे में सदन में विशेष चर्चा करवाने की जरूरत है. प्रदेश में 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी वाले ओबीसी के युवाओ के हितो पर इससे बड़ा कुठाराघात ओर क्या हो सकता है. सरकार का ध्याान आकर्षित करते हुवे खींवसर विधायक ने कहा कि राजस्थान पुलिस कानिस्टेबल भर्ती 2019 में ओबीसी पुरूष अभ्यर्थियो के 554 पदो में से ओबीसी का कोई भी अभ्यर्थी चयनित नही हो पाया. इसी प्रकार राजस्थान पुलिस सब इन्स्पेक्टर भर्ती 2016 में ओबीसी पुरूषो के 87 पदो में से सिर्फ 43 अभ्यर्थी ही चयनित हुवे, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में ओबीसी पुरूषो के 630 पदो में से सिर्फ 75 अभ्यर्थी, पटवारी भर्ती 2021 के ओबीसी पुरूषो के 603 पदो में से सिर्फ 105 अभ्यर्थी, उद्योग प्रसार अधिकारी भर्ती 2018 में ओबीसी पुरूषो के 9 पदो में से 1 अभ्यर्थी, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी पुरूषो के 231 पदो में से 49 अभ्यर्थी, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 में ओबीसी पुरूषो के 309 पदो में से महज 128 अभ्यर्थीयो का ही चयन कर ओबीसी के युवाओ के हितो पर कुठाराघात किया है.

आगामी चुनावी साल भी है तो 2018 में जो मंत्री थे वो अब मंत्री नही है और इस आरक्षण के लिये बिगुल बजा रहे है लेकिन जब वो सता में थे तब इसका ध्यान रखते तो आज ओबीसी के युवाओ के हितो से खिलवाड़ नही होता. विधायक बेनीवाल ने कहा कि ओबीसी वर्ग जो प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ग है जिसके लिये विप्र फाउन्डेशन की तर्ज पर ओबीसी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाये. विधायक ने कहा कि मै भी विधानसभा की ओबीसी कमेटी का सदस्य हूं लेकिन विडम्बना है कि उसमे भी ओबीसी आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की कोई सारगर्भित बात नही हुई है. जिस पर भी प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिये. आगे कहा कि आज जो युवा रोजगार की चाहत में ओबीसी आरक्षण को लेकर आन्दोलित है उनके इस मुददे पर सरकार ध्यान देकर युवाओ को राहत प्रदान करे.

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