Jaipur News: केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया समेकित क्षेत्रीय केंद्र के भवन का शिलान्यास, अविनाश गहलोत सहित भी रहे मौजूद
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2602808

Jaipur News: केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया समेकित क्षेत्रीय केंद्र के भवन का शिलान्यास, अविनाश गहलोत सहित भी रहे मौजूद

Jaipur News: जयपुर की जामडोली में स्थित स्वंयसिद्धा परिसर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केन्द्र (सीआरसी) का शिलान्यास तथा अस्थायी भवन में सेवाओं के उद्घाटन किया गया. 

 

Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर की जामडोली में स्थित स्वंयसिद्धा परिसर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केन्द्र (सीआरसी) का शिलान्यास तथा अस्थायी भवन में सेवाओं के उद्घाटन किया गया. 

यह भी पढ़ें- Pratapgarh News: तीन सालों से अधूरा पड़ा है उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य

कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद रहें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास आवश्यक है. 

वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं में राज्य सरकार की ओर से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जामडोली में दिव्यांगों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना सुखद है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राजस्थान में पंचायत के कार्यकाल खत्म होने से पहले सरपंचों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक वार्ता हुई. सरपंच संघ का प्रतिनिधिमंडल केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिला. मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई.

सरपंच संघ का कहना है कि वर्तमान सरपंचों के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आस्वस्थ किया कि इसके लिए हमने तीन राज्यों मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड में जो व्यवस्था पंचायत राज में लागू की गई थी, उसका अध्ययन करवा लिया है. उसपर आज या कल में सकारात्मक निर्णय लेकर आदेश पारित कर दिए जाएंगे.

Trending news