Rajasthan News: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने ली RSRDC बोर्ड की बैठक, टोल नीति में सुधारो को दी मंजूरी

Rajasthan News: राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन (आरएसआरडीसी) अब सभी टोल बूथों पर फास्टैग सिस्टम लगाने और उसका संचालन शुरू करेगा. आरएसआरडीसी की आज हुई बोर्ड बैठक में इसे जल्द लागू करने का निर्णय किया गया. इसके साथ ही स्टेट हाईवे पर एक्सप्रेस हाईवे की तर्ज पर फैसिलिटी और कैफेटेरिया विकसित करने के लिए जगह तलाशने के निर्देश दिए गए है. 

86 फीसदी बूथों पर फास्टैग सिस्टम
उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में टोल वसूली के किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट और उनकी शर्तों में भी बदलाव किए गए है. आरएसआरडीसी अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में 86 फीसदी बूथों पर फास्टैग सिस्टम तो लग चुका है, लेकिन उनमें से 50 फीसदी पर भी ऑपरेशनल नहीं है. राजस्थान में अभी आरएसआरडीसी के 108 टोल बूथ है, जिनमें से 93 पर फास्टैग लग चुका है. 

कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अहम फैसला
बोर्ड मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण फैसला टोल कलेक्शन के लिए दिया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे एक साल से ज्यादा समय के लिए नहीं दिया जाएगा. अभी ये 2 साल के लिए दिया जाता है. वहीं, कुछ कॉन्ट्रेक्टर अधिकारियों की सांठगांठ से 1 साल या उससे ज्यादा समय का एक्सटेंशन ले चुके है. ऐसे में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने अब एक साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने और उसे अधिकतम 3 माह के लिए एक्सटेंशन देने के निर्देश दिए है. 

मैनपॉवर लगाकर होगा टोल कलेक्शन
इसके साथ ही अब अब टोल पॉलिसी में बदलाव करते हुए टोल कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को दिया जा सकेगा. इसके लिए अलग से जो रजिस्ट्रेशन आरएसआरडीसी में होता है, वह भी नहीं करवाना पड़ेगा. कोई भी कॉन्ट्रेक्टर इस प्रक्रिया में भाग ले सकेगा. इसके लिए उसकी नेटवर्थ कुल टोल वैल्यू की 20 फीसदी तक होनी चाहिए. किसी कारण टोल का रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने पर मैन पावर एजेंसी के जरिए टोल टैक्स एकत्र करने का भी निर्णय इस बोर्ड बैठक में किया गया. जिन टोल रोड पर टेंडर में कोई भी कॉन्ट्रेक्टर नहीं आता तो उस जगह आरएसआरडीसी अपने स्तर पर मैन पावर लगाकर टोल कलेक्शन करेगा. 

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