Rajasthan News: जिम्मेदार कौन? राजस्थान में इन सरकारी विभागों ने नहीं जमा कराए बिजली के बिल, छोटी रकम नहीं बल्कि 1500 करोड़ रुपये बकाया
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Rajasthan News: जिम्मेदार कौन? राजस्थान में इन सरकारी विभागों ने नहीं जमा कराए बिजली के बिल, छोटी रकम नहीं बल्कि 1500 करोड़ रुपये बकाया

Rajasthan News: राजस्थान में कुछ सरकारी विभागों ने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए हैं. ये रकम छोटी नहीं बल्कि 1500 करोड़ रुपये की है. हाल ही में बिजली कंपनियों की मांग पर घाटे को कम करने के लिए आरईआरसी की ओर से फिक्स चार्ज में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की  है.

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Electricity bill dues on government departments in Rajasthan: प्रदेश में बिजली कंपनियां घाटे को कम करने के लिए अलग अलग तरीके से चार्ज वसूल रही हैं. अब बिजली कंपनियां सरकारी विभागों से भी बकाया वसूलने की तैयारी में है. प्रदेशभर में सभी सरकारी विभागों पर बिजली विभाग के बकाया को देखें तो ये 1500 करोड़ से ज्यादा है. बकाया जमा कराने को लेकर बिजली विभाग की ओर से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बिजली के बिल जमा कराने में विभाग भी रूचि नहीं ले रहे हैं. इसी का नतीजा है कि पिछले दिनों बिजली विभाग की ओर से सीएमएचओ और सेटेलाइट अस्पताल की लाइट काट दी गई. आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात अन्य जगह भी बन सकते हैं.

देश में बिजली को लेकर मारामारी चल रही है. विधानसभा में भी बिजली की कटौती का मुद्दा छाया हुआ है. अब बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट की तैयारी है. वहीं अब बिजली कंपनियों ने भी घाटे को कम करने के लिए सरकारी विभागों पर सख्ती की तैयारी कर ली है. बिजली विभाग के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि सरकारी विभाग आने वाले दिनों में बिजली के बिल जमा नहीं कराते हैं तो उनके यहां भी बिजली गुल हो सकती है.

प्रदेश में विभागों की हालत देखें तो सबसे ज्यादा जयपुर डिस्कॉम के विभागों पर 1087 करोड़ रुपये बकाया चल रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा विभिन्न नगरपालिकाओं में सड़कों की लाइटों के ही 900 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है. अगर बिजली का बिल जमा नहीं होता है तो स्ट्रीट लाइटों से बिजली काटी जा सकती है. इसके अलावा जलदाय विभाग, पंचायतीराज विभाग पर भी करोड़ों रुपये बकाया है.

- सभी सरकारी विभागों पर 1506.84 करोड़ रुपये बकाया

- अजमेर डिस्कॉम का कुल 266.18 करोड़ रुपये

- जयपुर डिस्कॉम का कुल 1087.44 करोड़ रुपये

- जोधपुर डिस्कॉम का कुल 153.22 करोड़ रुपये

जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम्स का विभागों पर बकाया

PHED पर 314.32 करोड़ रुपये बकाया

- अजमेर डिस्कॉम का 60.67 करोड़ रुपये

- जयपुर डिस्कॉम का 115.06 करोड़ रुपये

- जोधपुर डिस्कॉम का 138.58 करोड़ रुपये

 पंचायतीराज विभाग पर 99 .36 करोड़ रुपये बकाया

- अजमेर डिस्कॉम का 32.99 करोड़ रुपये

- जयपुर डिस्कॉम का 59.18 करोड़ रुपये

- जोधपुर डिस्कॉम का 7.18 करोड़ रुपये

 एडमिन विभाग पर 23.60 करोड़ रुपये बकाया

- अजमेर डिस्कॉम का 2.49 करोड़ रुपये

- जयपुर डिस्कॉम का 13.26 करोड़ रुपये

- जोधपुर डिस्कॉम का 7.84 करोड़ रुपये

 पुलिस विभाग पर 6.61 करोड़ रुपये बकाया

- अजमेर डिस्कॉम का 1.22 करोड़ रुपये

- जयपुर डिस्कॉम का 2.69 करोड़ रुपये

- जोधपुर डिस्कॉम का 2.69 करोड़ रुपये

नगरपालिका एवं स्ट्रीट लाइट 990.28 करोड़ रुपये बकाया

- अजमेर डिस्कॉम का 158.60 करोड़ रुपये

- जयपुर डिस्कॉम का 556.35 करोड़ रुपये

- जोधपुर डिस्कॉम का 275.32 करोड़ रुपये

अन्य सरकारी विभागों पर 72. 67 करोड़ रुपये बकाया

- अजमेर डिस्कॉम का 10.21 करोड़ रुपये

- जयपुर डिस्कॉम का 40.90 करोड़ रुपये

- जोधपुर डिस्कॉम का 21.55 करोड़ रुपये

हाल ही में बिजली कंपनियों की मांग पर घाटे को कम करने के लिए आरईआरसी की ओर से फिक्स चार्ज में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की  है. जिससे माना जा रहा है कि सालभर में 1500 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं बिजली विभाग सरकारी विभागों से बकाया वसूली करें तो इसकी भरपाई की जा सकती है. बिजली विभाग के बकाया को देखें तो सभी विभागों पर करीब 1506 करोड़ रुपये बकाया हैं.

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