जजों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से की नए पद निकालने की मांग

Jaipur: प्रदेश में जजों की सुरक्षा जिला पुलिस के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली साबित हो रही है. जजों की निजी और आवासीय सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तो तैनात कर दिए, लेकिन स्थानीय पुलिस की नफरी कम हो गई, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने इन पुलिसकर्मियों की एवज में राज्य सरकार से नए पदों की स्वीकृति देने की मांग की है. फिलहाल मामला गृह विभाग में विचाराधीन है.

प्रदेश में कोर्ट, जजों और उनको आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के विभिन्न स्तरों पर आदेश और मंथन किया गया. इसके बाद समय-समय  पर जजों, उनके आवास और कोर्ट की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए. इन पुलिसकर्मियों को स्वीकृत पुलिस पदों के अलावा उपलब्ध कराया जा रहा है. इधर डीआईजी सुरक्षा की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर 11 मार्च 2022 को सुरक्षा समूह की बैठक हुई थी. बैठक में हाईकोर्ट के जजों सहित सभी जिलों में प्रमुख जजों को निजी और आवासीय सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे पुलिस बल के सम्बंध में समीक्षा की गई. 
बैठक में सामने आया कि जजों और उनकी आवासीय सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए जा जा रहे पुलिस बल में से कुछ स्वीकृत पदों को छोड़कर शेष सभी पद जिला पुलिस बल की स्वीकृत नफरी में से उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इस प्रकार स्वीकृत पदों से अधिक नफरी को न्यायिक अधिकारियों की निजी और आवासीय सुरक्षा में लगा दिया गया। इससे जिला पुलिस अधीक्षकों को कम पुलिस नफरी का सामना करना पड़ रहा है.

सुरक्षा के लिए दिए पद, राज्य सरकार से मांगे
बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जजों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए पदों की सूचना मांगी जाए. इसके बाद अस्वीकृत पदों की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाए. इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से 15 जुलाई 2022 को पदों की स्वीकृति के लिए गृह विभाग को  प्रस्ताव भेजे गए. 

90 से ज्यादा जजों और उनके घरों पर सुरक्षा
पुलिस मुख्यालय के अनुसार प्रदेश में 90 से ज्यादा जजों और उनके आवास पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. इनमें हाईकोर्ट जज, स्पेशल कोर्ट जज, जिला जज, पूर्व जज सभी शामिल हैं. राज्य के 21 जिलों में जजों को 41 पीएसओ, एक एस्कॉर्ट, सुरक्षा गार्ड सहित कुल 174 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से एक एएसआई, 21 हेडकांस्टैबल, 152 कांस्टेबलों के पद सृजित करने की मांग की है. इन पदो पर सालाना 15 करोड 92 लाख रुपए का खर्च आएगा.

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