10 जिलों के गैर सूखाग्रस्त गांव में भी खोले जाएंगे चारा डिपो, गोविन्द राम मेघवाल ने कही ये बात

Jaipur: आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविन्द राम मेघवाल ने कहा कि विभाग द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में दी जाने वाली राशि की लगातार मॉनीटरिंग की जाए जिससे वास्तविक रूप से आपदा से ग्रसित व्यक्ति को इसका फायदा मिल सकें. 

मेघवाल सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर सहायता राशि प्रदान करने हेतु जितने भी प्रकरण लंबित है उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए. उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाए. पाला, शीतलहर अथवा ओलावृष्टि से हुई क्षति की सही जानकारी मुख्यालय तक पहुंचे तथा जो अधिकारी सही जानकारी नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि सरकार ने 10 जिलों की अभावग्रस्त तहसीलों के गैर सूखाग्रस्त गांव में भी चारा डिपो खोलने के लिए कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.

आपदा प्रबंधन मंत्री ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के लिए विभिन्न विभागों को आपदा प्रबंधन विभाग से जारी स्वीकृत राशि के बारे में विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को विभागों द्वारा किए गए कार्यों की सूची भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें बताया गया कि सूखा प्रभावित जिलों यथा बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं सिरोही में कुल 4 हजार 670 गावों में 750 टेंकरों द्वारा पेयजल परिवहन किया जा रहा है.

बैठक में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के शासन सचिव आशुतोष ए.टी. पेडनेकर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के कार्यों, विभागीय बजट घोषणाओं की प्रगति तथा नवाचारों को प्रस्तुत किया. इस अवसर पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. 

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