First Anniversary of Bhajan Lal Government: राजस्थान सरकार की दिसंबर के महीने में पहली वर्षगांठ पूरी होने जा रही है. ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बड़े और अहम फैसले ले सकते हैं. साथ ही कहा जा रहा है कि अलग-अलग विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का शानदार तोहफा भी भजनलाल सरकार दे सकती है. इस मामले में भजनलाल शर्मा बेहद संवेदनशील है.
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First Anniversary of Bhajan Lal Government: दिसंबर के महीने में राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पूरी होने जा रही है. ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बड़े और अहम फैसले ले सकते हैं. साथ ही कहा जा रहा है कि अलग-अलग विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का शानदार तोहफा भी भजनलाल सरकार दे सकती है. इस मामले में भजनलाल शर्मा बेहद संवेदनशील है.
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, संविदा कर्मियों की मांगों पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इसमें संविदा कर्मियों की अवधि को फिक्स करने के साथ-साथ कई अन्य बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. दरअसल राजस्थान के अलग-अलग विभागों में बड़ी संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत है. यह लंबे समय से अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करते रहे हैं. ऐसे में भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर संविदा कर्मियों को राहत की खबर सुनने को मिल सकती है.
साथ यह भी कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां भजनलाल सरकार लोगों को राहत देगी तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार की पुरानी गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद भी कर सकती है. इन योजनाओं में फ्री स्मार्टफोन और राशन किट योजना भी शामिल है. साथ ही कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए जिलों के रिव्यू का काम पूरा हो गया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि आधा दर्जन नए जिले भी खत्म किया जा सकते हैं. साथ ही साथ राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भी बड़ा कदम उठाए जा सकता है.
दरअसल उस समय गहलोत सरकार ने 17 नए जिलों के साथ-साथ तीन नए संभागों का भी गठन किया था. राजस्थान की लगभग 6975 ग्राम पंचायत के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है. ऐसे में निकालो में चुनाव होने चाहिए लेकिन भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी में जुट गई है. इसके लिए बाकायदा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और अध्यादेश जाने की तैयारी भी चल रही है, जिससे कि इन निकायों पर प्रशासक नियुक्त किया जा सके.
साथ ही साथ कानूनी पेचीदगियां दूर होने तक चुनाव को भी ठहराया जा सके. बता दें कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई तरह की कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही हैं. इन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर इस पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
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