कर्नल बैंसला की पगड़ी ही नेतृत्व करेगी, पुरानी टीम का सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम

Jaipur: राजस्थान में कर्नल किरोड़ी बैंसला के निधन के बाद एक बार फिर से पुरानी टीम एक्टिव हो गई है लेकिन इस टीम ने कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैसला को नजरअंदाज किया है. सरकार के साथ हुए समझौते को लेकर गुर्जरों ने हुंकार भरी है. 

राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुर्जरों ने फिर से हल्ला बोला है. समझौते पूरा नहीं होने से खफा गुर्जर नेताओं ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है. 15 दिन में यदि सरकार समझौते को पूरा नहीं करती है तो गुर्जर समाज महापंचायत बुलाएगी. इससे पहले सरकार के विरोध की चेतावनी भी गुर्जरों ने दी है लेकिन सवाल ये है कि बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन की रणनीति कैसे समाज बनाएगा. जब गुर्जर नेता कैप्टन जगराम से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी बैंसला की पगड़ी ही हमारा नेतृत्व कर रही है.

ये समझौते,जो अब तक पूरे नहीं हुए

1. गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल हुये और बाद में मृतक व्यक्तियों मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रूपये की सहायता राशि,सरकारी नौकरी प्रदान करें. 

2. रीट 2018 के संबंध में अति पिछड़ा वर्ग के 5 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से शेष रहे 372 पदों पर  नियुक्तियां दी जायें.

3. आरक्षण आन्दोलन के दौरान वर्ष 2006 से 2020 तक दर्ज हुये मुकदमों में से शेष रहे मुकदमों का निस्तारण सरकार द्वारा एक महीने के अन्दर किया जाए.

4. कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया वादा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के समान पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरा जाये.

5. एम. बी. सी. वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को शीघ्र नियमित करने की कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ कर विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे एम.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमित किया जायें.

6. देवनारायण योजनाओं में हो रही घोर लापरवाही अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की जांच समिति बनाकर की जायें तथा योजनाओं में आ रही कमियों जैसे पूरी छात्रवृत्तियां नहीं मिलना, आवासीय विद्यालयों का घटिया निर्माण, अध्यापकों का ना होना, गुरूकुल योजना में प्राईवेट स्कूलों द्वारा बच्चों को अच्छा खाना व स्कूल की सामग्री नहीं देना अन्य कमियों को पूरा किया जाए.

7. राजस्थान की सभी भर्तीयों में एवं शिक्षा विभाग संशोधन अधिनियम 2021 के अन्तर्गत जोड़ी गयी न्यूनतम 40 प्रतिशत की बाध्यता को समाप्त किया जाये जिससे अति पिछड़े व कमजोर वर्गों को भर्तीयों का समुचित लाभ मिल सके. 

8. प्रक्रियाधीन भर्तीयों (वर्ष 2013, 2015, 2016 व 2010 के संबंध में सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को समाज के प्रतिनिधियों से साझा की जाए. उचित निर्णय कर एम.बी.सी. अभ्यार्थियों को विभिन्न भर्तियों में लाभ दिया जाए.

9. देवनारायण योजना के तहत जयपुर में छात्राओं एवं छात्रों के लिये अलग-अलग 200 कमरों को छात्रावास बनाया जायें 

10. जिस भर्ती की राज्य लेवल पर परीक्षाएं कराई जाती है उनमें आरक्षण भी राज्य लेवल पर ही लागू किया जाये तथा जिला लेवर आरक्षण के नियम को समाप्त किया जाये ताकि अति पिछड़े वर्ग को पदो में पूरी हिस्सेदारी मिल सके. 

11. केन्द्र की से 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है. 

हालांकि गुर्जरों के इस गुट ने ये साफ कर दिया है कि वे राहुल गांधी की रैली का विरोध नहीं करेंगे. क्योंकि उनकी मांग राज्य सरकार से है, ना कि राहुल गांधी से. 

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