Anupgarh News: शीघ्र खुल सकते है जिला स्तरीय कार्यालय, कलेक्टर अवधेश मीना ने खाली भूमि का किया निरीक्षण
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Anupgarh News: शीघ्र खुल सकते है जिला स्तरीय कार्यालय, कलेक्टर अवधेश मीना ने खाली भूमि का किया निरीक्षण

Anupgarh News: अनूपगढ़ को जिला बने हुए एक साल से अधिक का समय हो गया है. मगर अनूपगढ़ जिले में कोई भी जिला स्तरीय कार्यालय अपने खुद के भवन में संचालित नहीं किया जा रहा है. राजस्थान की सरकार के द्वारा बजट की घोषणा की जा चुकी है.

Anupgarh News: शीघ्र खुल सकते है जिला स्तरीय कार्यालय, कलेक्टर अवधेश मीना ने खाली भूमि का किया निरीक्षण
Anupgarh News: अनूपगढ़ को जिला बने हुए एक साल से अधिक का समय हो गया है. मगर अनूपगढ़ जिले में कोई भी जिला स्तरीय कार्यालय अपने खुद के भवन में संचालित नहीं किया जा रहा है. राजस्थान की सरकार के द्वारा बजट की घोषणा की जा चुकी है. बजट घोषणा के बाद आज अनूपगढ़ जिले के कलेक्टर अवधेश मीना ने विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए अनूपगढ़ क्षेत्र के आसपास वन विभाग की भूमि का निरीक्षण किया है.
 
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और तहसीलदार को वन विभाग की खाली पड़ी भूमि के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. ताकि शीघ्र ही खाली पड़ी भूमि का उपयोग विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों के भवन निर्माण में किया जा सके.
 
जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने बताया कि आज उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग, वन विभाग और तहसीलदार सतीश राव के साथ अंबेडकर सर्किल के पास वन विभाग की भूमि का निरीक्षण किया है. उन्होंने बताया कि वन विभाग की खाली पड़ी भूमि पर सरकार की बजट घोषणा के अनुसार विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों के भवन बनाने के लिए यह निरीक्षण किया गया है.
 
कलेक्टर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. खाली पड़ी भूमि का डायवर्जन का प्रस्ताव बनाकर और डाइवर्जन की नियमावली का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट कलेक्ट्रेट में शीघ्र प्रस्तुत करें. पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय के भवन बनाने के लिए विभागों से संपर्क कर उनसे जानकारी ली जाए कि जिला स्तरीय भवन निर्माण के लिए नियमानुसार कितनी भूमि की आवश्यकता है.
 
उन्होंने बताया कि इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं की बजट घोषणाओं के अनुसार प्रत्येक भवन के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और इसके लिए कितना बजट आवश्यक है इसकी रिपोर्ट बनाकर कलेक्ट्रेट को सौंपे. जिला कलेक्टर अवधेश मीना में बताया कि मुख्य रूप से जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि वन विभाग की इस भूमि पर पुलिस विभाग, विद्युत विभाग और खेल अकेडमी के जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाएं.
 
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