MP Budget 2023: शिवाराज सरकार (Shivraj Government) का बजट पेश हो चुका है. इसमें वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा (FM Jagdish Deora) ने कृषक अर्थव्यवस्था (Agrarian Economy) पर फोकस किया और कृषि क्षेत्र (Agriculture) के साथ किसानों (Farmers) के लिए कई ऐलान किए.
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7 "MP Budget 2023: शिवराज सरकार का बजट कृषि पर फोकस, किसानों का ब्याज माफ; जानें और क्या मिला")
Madhya Pradesh Budget 2023: मध्य प्रदेश में आज शिवाराज सरकार (Shivraj Government) का बजट पेश हुआ. इसे वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा (FM Jagdish Deora) सदन में लेकर आए. इसमें कृषक अर्थव्यवस्था (Agrarian Economy) इस बार सरकार ने किसानों (Farmers) पर फोकस किया और कृषि (Agriculture) क्षेत्र के लिए काफी बजट जारी किया. किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं. पढ़िए अन्नदाता की झोली में क्या आया.
किस चीज के लिए दिए गए कितने पैसे
- अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5520 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एचपी के कृषि पंपों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए 2475 करोड़ रुपये दिए गए.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- निवेश प्रत्साहन योजना के लिए 1250 करोड़ रुपये जारी किए गए.
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी किए गए.
- सहकारी बैंकों को अंश पूंजी के लिए 1500 करोड़ रुपये
- गहन पशुचिकित्सा के लिए 845 करोड़ रुपये जारी किए गए
- सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संसाधन के लिए ₹ 11 हजार 49 करोड़ का प्रावधान
- पशु पालन और गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजना के लिए 90 करोड़ रुपये
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कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार
किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा जगदीश देवड़ा ने ये की है कि डिफाल्टर हुए किसाने के कर्ज को ब्याज सरकार भरेगी. इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने तय किया है कि कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी ताकि शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को फिर से कर्ज मिल सके, इसके लिए ₹2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
खेती बनेगी लाभ का धंधा मुख्यमंत्री
बजट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए ₹3200 करोड़ का प्रावधान, फसल बीमा योजना के लिए ₹2000 करोड़, बिजली सब्सिडी के लिए ₹13 हजार करोड़ सहित कई दूसरी योजनाओं के पर्याप्त राशि का प्रावधान बजट में किया गया है, इससे खेती को लाभ का धंधा बनाने में और मदद मिलेगी'
