MP Nursing College Scam: नर्सिंग फर्जीवाड़े पर HC का बड़ा आदेश, वीडियोग्राफी के साथ दोबारा होगी सूटेबल कॉलेजों की जांच

MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में MP हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने CBI जांच में सूटेबल पाए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच करने के आदेश दिए. हाई कोर्ट ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश भी दिए हैं. इस जांच में संबंधित जिले के न्यायायिक मजिस्ट्रेट भी CBI के साथ उपस्थित रहेंगे.

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर HC का बड़ा आदेश
मंगलवार को हाई कोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा आदेश दिया है. लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कोर्ट में CBI जांच के दौरान सूटेबल पाए गए कॉलेजों की फिर से जांच कराने का आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आदेश दिया है. जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने स्कैम की CBI जांच के दौरान सूटेबल यानी फिट पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच कराने के आदेश दिए हैं.

दोबार होगी कॉलेजों की जांच
हाई कोर्ट ने प्रदेश के 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं. इस दौरान स्पेशल बेंच की ओर से आदेश दिया गया कि दोबारा होने वाली जांच में संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी CBI के साथ मौजूद रहेंगे. ये जांच सभी कॉलेजों के संचालक और प्रिंसिपल की उपस्थिति में कराई जाएगी.पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी. 

पुराने नियमों के तहत दी जाएगी मान्यता
याचिका में मान्यता प्रक्रिया को लेकर भी आवेदन था. इस पर हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि नर्सिंग काउंसिल 2024-25 की मान्यता प्रकिया शुरू कर सकती है.कोर्ट ने कहा कि मान्यता शर्तों के आधार पर ही कॉलेजों को मान्यताएं दी जा सकेंगी. 

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CBI जांच में भ्रष्टाचार पर जताई निराशा
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने CBI जांच में भ्रष्टाचार पर निराशा जताई. बेंच की ओर से कहा गया कि CBI ने ही अपने भ्रष्ट अधिकारियों को दबोचा इसलिए एजेंसी की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाएंगे.

66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द
CBI ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा की जांच के दौरान राज्य के 66 नर्सिंग कॉलेजों को अनसूटेबल पाया है, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है. राज्य सरकार की ओर से जिला कलेक्टरों को इन कॉलजों को सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. 

30 मई को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी. याचिकाकर्ता एसोसिएशन के वकील विशाल बघेल ने बताया कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुराने नियमों से ही 2024-25 सत्र के लिए मान्यता प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इनपुट- जबलपुर से अजय दुबे की रिपोर्ट, ZEE मीडिया

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