दिवाली से पहले CM मोहन यादव का तोहफा; सीधे दोगुना कर दिया पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय
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दिवाली से पहले CM मोहन यादव का तोहफा; सीधे दोगुना कर दिया पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय

MP News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले पेसा मोबिलाइजर्स को बड़ा तोहफा दिया है. बता दें कि सीएम ने इनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है. 

दिवाली से पहले CM मोहन यादव का तोहफा; सीधे दोगुना कर दिया पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय

MP News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जनजातीय क्षेत्रों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. बता दें कि सीएम ने पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है. पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय अब ₹4000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹8000 प्रतिमाह होगा, सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है. बता दें कि इससे  इनकी आय में सुधार आएगा और जीविकोपार्जन में काफी सुविधा मिलेगी. 

ट्वीट करके दी जानकारी 
इसे लेकर के सीएम ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि सरकार का एक और संकल्प पूर्ण, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले पेसा मोबिलाइजर्स का मानदेय ₹4000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹8000 प्रतिमाह करने का सरकार ने निर्णय लिया है, आप सभी पेसा मोबिलाइजर्स को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जनजातीय वर्ग के कल्याण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं. 

दिवाली का तोहफा 
मानदेय बढ़ाने को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम मोहन यादव ने पेसा मोबिलाइज़र्स को दिवाली का गिफ्ट दिया है, हालांकि कुछ लोग इसे विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हैं. यहां पर आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है. जिले के हर पंचायतों में पेसा मोबिलाइजर्स हैं, ऐसे में सरकार की घोषणा से जनजातीय समुदाय के लोग प्रभावित हो सकते हैं. आने वाले उपचुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है. 

पेसा मोबिलाइज़र कौन होते हैं
पेसा मोबिलाइज़र, पेसा एक्ट के तहत आदिवासी ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी होते हैं, इनका काम 
ग्राम सभाओं को मज़बूत बनाने का होता है, ये ये केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाते हैं. साथ ही साथ बता दें कि ये मुख्यमंत्री के संदेश को गांवों तक पहुंचाते हैं. इसके अलावा ये गांवों में छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने में मदद करते हैं.ये ग्राम सभाओं का आयोजन कराते हैं. साथ ही साथ बता दें कि ये ग्राम सभा के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं. 

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