MP Government New Order: सीएम डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के सभी विधायक कार्यालयों को अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय यानि सीएमओ से जोड़ने का आदेश दिया है. इस कदम से विधायकों का काफी समय बचेगा और सरकारी खर्चा भी कम होगा.
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार इस समय खासा एक्टिव दिख रही है. एक तरफ बजट आया, दूसरी तरफ कई तरह के नए कदम उठाए जा रहे हैं. सीएम यादव का एक आदेश अब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सीएम कार्यालय (CMO) को सीधे विधायक कार्यालय से जोड़ने को कहा है. इसके लिए पुख्ता तैयारी करने को कहा गया है, इसके लिए फंड भी दिए जाएंगे. इन कार्यालयों के निर्माण के लिए राशि जल्द जारी की जाएगी.
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दरअसल, ये मामला शुरू हुआ जब ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई. उन्होंने कहा कि हर छोटे काम के लिए भोपाल दौड़ना पड़ता है. बता दें कि ग्वालियर, चंबल, रीवा और झाबुआ जैसे दूरदराज के जिलों के विधायकों को भोपाल आने-जाने में 8-10 घंटे लगते हैं. लंबी यात्रा के कारण उन्हें कई घंटे या दिन भी यात्रा में बिताने पड़ते हैं, जिससे निर्वाचन क्षेत्र के अहम काम में रुकावट आती है. गौरतलब है कि ग्वालियर (431 किमी), भिंड (517 किमी) और रीवा (540 किमी) जैसे जिले भोपाल से काफी दूर हैं. परिणामस्वरूप, विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं.
5 लाख रुपए की राशि जारी होगी
विधायकों ने सीएम को जब बताया कि हर काम के लिए राजधानी आने में कई समस्याएं आती हैं. खर्चा भी ज्यादा होता है तो ये आदेश दिया गया, जिससे विधायकों की अब भोपाल दौड़ कम हो जाएगी. विधायकों ने बताया कि अपना क्षेत्र और जरूरी काम छोड़कर हर बार भोपाल आना पड़ता है लेकिन अब सीएम यादव के आदेश के बाद जल्द ही सभी विधायक कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ दिए जाएंगे. इस काम को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि जारी करने को भी कहा है.
घर बैठे PWD में खराब सड़कों की शिकायत
हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'लोक पथ एप' लॉन्च किया था, जो अगर सही से काम किया तो विकास की राह में बड़ा कदम होगा. इसी तरह का ऐप यूपी सरकार भी चला रही है. इस मोबाइल एप के जरिए कोई भी अपने आसपास की खराब सड़कें, गड्ढे या टूटी सड़कों की फोटो और वीडियो सीधे PWD को भेज सकेंगे. एप पर इस शिकायत को दर्ज किया जाएगा और इसकी जवाबदेही तय होगी.
