CG News: केंद्र सरकार ने GP सिंह को दिया कंपलसरी रियाटरमेंट! पूर्व IPS इसलिए लंबे समय से थे निलंबित
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh1789820

CG News: केंद्र सरकार ने GP सिंह को दिया कंपलसरी रियाटरमेंट! पूर्व IPS इसलिए लंबे समय से थे निलंबित

CG News: केंद्र सरकार ने दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने के संदेह में पूर्व आईपीएस जीपी सिंह को कंपलसरी रियाटरमेंट दिया है. बता दें कि जुलाई 2021 में एसीबी की कार्रवाई में 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे.   

 

 Former IPS GP Singh

Former IPS JP Singh Sacked: छत्तीसगढ़ (CG News) के रायपुर (Raipur News) से बड़ी खबर सामने आई है. जी पी सिंह को केंद्र सरकार ने कंपलसरी रियाटरमेंट दे दिया है. पूर्व आईपीएस जीपी सिंह लंबे समय से निलंबित थे. ACB ने जुलाई 2021 में कई करवाई में 5 करोड़ की संपत्ती का खुलासा हुआ था. बता दें कि करवाई में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे. दस्तावेज़ों में राज्य के खिलाफ साजिश का पता चला था और दंगे भड़काने की साज़िश का भंडाफोड़ हुआ था.

Unique Talent: आरिफ ने यूट्यूब से बनाया पतले-बड़े पहियों वाला ट्रैक्टर! किसानों के लिये ऐसे होगा मददगार

कौन हैं जी.पी. सिंह?
जी.पी. सिंह, छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. बता  दें कि GP सिंह को पिछले साल छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ईओडब्ल्यू/एसीबी) ने गिरफ्तार किया था. ईओडब्ल्यू ने 1 जुलाई, 2021 को सिंह के ठिकानों की तलाशी ली थी और उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला (Prevention of Corruption Act) दर्ज किया था. कुछ दिनों बाद रायपुर पुलिस ने सिंह पर राजद्रोह, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया था.

बता दें कि बर्खास्त करने के सरकार के फैसले से पहले सिंह लंबे समय तक निलंबित थे. मिली जानकारी के अनुदार, दंगे भड़काने की साजिश में कथित संलिप्तता के कारण केंद्र सरकार ने उन्हें  कंपलसरी रियाटरमेंट दे दिया था. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जुलाई 2021 में कई ऑपरेशन चलाए, इस दौरान 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे. राज्य सरकार ने जीपी सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सुझाव दिया था. साथ ही जीपी सिंह और चार अन्य आईपीएस अधिकारियों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, केंद्र सरकार ने जीपी सिंह के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने से पहले राज्य के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

Trending news