बेमेतरा में मिड डे मील योजना पर आर्थिक संकट, 1519 रसोईयों का रुका मानदेय

गौकरण यदु/बेमेतराः जिले के स्कूलों में संचालित मध्यान भोजन पर आर्थिक संकट आने लगे हैं. संचालनकर्ताओं को बीते जून महीने के बाद से दिए जाने वाले आवंटन नहीं मिले हैं, जिसके कारण जिले के अनेक स्कूल में मिड डे मील योजना बंद है. जहां पर संचालित किया जा रहा है. वहां पर संचालनकर्ताओं को बाजार से अधिक समान लेकर काम चलाना पड़ रहा है. वे कर्जदार बनकर मिड डे मील योजना का संचालन कर रहे हैं.

आपको बता दें कि जिले में पढ़ने वाले 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे मिड डे मील योजना के संचालनकर्ताओं को भोजन पकाने के लिए तय किए गए कुकिंग कास्ट पर पुरुष ने व साफ-सफाई के लिए रसोइयों को मानदेय पर रखा गया है. फिलहाल मध्यान भोजन जिले के प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में अनुदान प्राप्त स्कूल में संचालित किए जा रहे हैं.

इन स्कूलों को दिया जा रहा मध्यान भोजन का लाभ
जिले के बेमेतरा ब्लाक के 193 प्राथमिक स्कूल 99 मिडिल स्कूल 32108 विद्यार्थी, नवागढ़ ब्लाक के 194 प्राथमिक व 97 मिडिल स्कूल के 32833 विद्यार्थियों, बेरला ब्लाक के 154 प्राथमिक व 88 मिडिल स्कूल के 26349 विद्यार्थी, वहीं साजा ब्लाक के 208 प्राथमिक व 106 मिडिल स्कूल के 26527 विद्यार्थियों समेत कुल 1139 स्कूल के 177817 विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ दिया जा रहा है.

1519 रसोइयों का मानदेय भी रूका
स्कूलों में 2519 रसोईया कार्यरत हैं, जिन्हें 15 सौ रुपए मानदेय मिलता है. जिले के बेमेतरा ब्लाक के रसोइयों को जुलाई व अगस्त का मानदेय नहीं मिले हैं, बेरला ब्लाक के रसोइयों को जून से लेकर अगस्त तक का मानदेय नहीं मिला है. इसके साथ ही जिले के साजा ब्लॉक के रसोइयों को जून से अगस्त का मानदेय नवागढ़ ब्लाक के रसोइयों को अगस्त महीने का मानदेय नहीं मिला है. इसके अलावा कुकिंग स्टॉप की राशि संचालनकर्ताओं को दिए जाने वाले कुकिंग कास्ट की राशि का भुगतान लंबित जिसमें बेमेतरा में जुलाई व अगस्त बेरला में अप्रैल से अगस्त तक का साजा व नवागढ़ में जून से अगस्त तक का कुकिंग कास्ट का भुगतान इंतजार है.

जाने कितना दिया जाता है कुकिंग कास्ट
शासन द्वारा प्रति छात्रों के अनुसार कुकिंग कास्ट की राशि निर्धारित किया गया है जिसमें प्राथमिक स्कूल में 5 रुपये 19 पैसे मिडिल स्कूल में 7 रुपये 45 पैसे की दर से भुगतान संचालनकर्ताओं को प्राप्त करना है, जिसकी राशि विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुसार जारी किया जाता है. जिले में 2 से 4 महीने तक भुगतान संचालन कर्ताओं को नहीं मिला है. दिए जाने वाले मानदेय समेत करीब 37 लाख 78000 प्रति महीने का भुगतान दिया जाना है.

जानिए क्या कहते हैं जिम्मेदार
वही इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया राज्य कार्यालय से संबंधी स्व सहायता समूह को आवंटन जारी किया जाता है. बीते अप्रैल के बाद से आवंटन प्रभावित हुआ है. जिसके लिए कार्यालय को पत्र लिखकर मांग किया गया है जिले के कुछ स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बंद होने की जानकारी आई है. जिसे देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

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