Delhi High Court: केवल इन मामलों की जांच कर सकती है ED, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Delhi High Court on ED: दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामलों को छोड़कर किसी अन्य अपराध (Crime) की जांच करने की शक्ति नहीं है. जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) ईडी को केवल धारा 3 अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है.

हाईकोर्ट का फैसला

जस्टिस वर्मा ने कहा, 'यह देखना प्रासंगिक हो जाता है कि ED, पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों की कोशिश करने के लिए सशक्त है. इसे किसी अन्य अपराध की जांच करने या पूछताछ करने का न तो अधिकार दिया गया है और न ही यह इसके अधिकार क्षेत्र में आता है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देशों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उचित रूप से देखा था कि भले ही ED को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान ऐसे सबूत मिल जाए जो दूसरे अपराध की ओर इशारा करते हों, तो अधिकारी उन आरोपों की जांच करने के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत कर सकता है और विचार कर सकता है कि क्या वे एक विधेय अपराध के आयोग का गठन करेंगे.

अदालत ने फैसला सुनाया कि PMLA के तहत अनुसूचित अपराधों के रूप में निर्दिष्ट अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन अलग-अलग अधिनियमों द्वारा स्थापित अधिकारियों की है. उन्होंने कहा, ईडी संभवत: उन अपराधों की जांच करने की शक्ति का हनन नहीं कर सकता है. किसी भी मामले में, यह अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, इस अनुमान पर आगे नहीं बढ़ सकता है कि यह अनुसूचित अपराध के आयोग का सबूत है.

ईडी को संबंधित एजेंसी को उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी, यदि जांच करने के बाद, ईडी यह निर्धारित करता है कि उसके कब्जे में मौजूद सामग्री किसी अन्य अधिनियम द्वारा परिभाषित अपराध को सुलझाने में मददगार होगी.

(इनपुट: न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के साथ)

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