Traffic Jam Problem: ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. यूपी के शहरों की मुख्य सड़कों पर अब से ई-रिक्शा नहीं चलेंगे. उनकी एंट्री बैन रहेगी.
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5 "यूपी की मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा की एंट्री बैन.")
E-Rickshaw Entry Restrictions: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की जनता को ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) से निजात दिलाने के बाद योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है. यह आदेश शहर की सड़कों पर दौड़ने वाले ई-रिक्शा (E-Rickshaw) को लेकर है. योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि शहर की मुख्य सड़कों पर अब ई-रिक्शा नहीं चलेंगे. ई-रिक्शा की एंट्री शहरों की मुख्य सड़कों पर बैन रहेगी. योगी सरकार का यह आदेश लखनऊ समेत पूरे यूपी के लिए जारी किया गया है. ई-रिक्शा की एंट्री शहरों के मुख्य मार्गों पर नहीं होने से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है.
मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा की एंट्री बैन
बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन व आयुक्त ने सभी जिलों के डीएम को लेटर भेजकर शहरों की मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा की एंट्री बैन करने के निर्देश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि ई-रिक्शा के लिए नए रूट को निर्धारित किया जाए. जिससे ई-रिक्शा लिंक सड़कों से सवारी को लेकर मुख्य मार्गों तक पहुंच सकें. यूपी सरकार के नए आदेश के अनुसार, ई-रिक्शा अब यूपी की शहरों की मुख्य सड़कों पर नहीं चलेंगे.
योगी सरकार ने जारी किए निर्देश
योगी सरकार के प्लान के मुताबिक, ई रिक्शा के संचालन के लिए नए रूटों का सर्वे करवाया जाएगा और फिर इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे. आदेश के लागू होने के बाद हर महीने इसकी समीक्षा भी की जाएगी कि क्या मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा की एंट्री बैन करने से ट्रैफिक जाम से निजात मिली. योगी सरकार के नए आदेश के बाद कोई भी राज्य की मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा नहीं चला पाएगा.
ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात
गौरतलब है कि ई रिक्शा के संचालन से प्रदूषण तो कम हुआ है लेकिन कई शहरों में इसकी वजह से जाम की समस्या देखने को मिल रही है. ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए योगी सरकार ने ये आदेश दिया है. लोगों को उम्मीद है कि ई रिक्शा के मुख्य मार्गों पर नहीं चलने से ट्रैफिक जाम की परेशानी से निजात मिलेगी.
यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के बाद हर शहर में ई-रिक्शा के लिए नए रूट तय किए जाएंगे. हालांकि, इसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इससे आम जनता की परेशानी ना बढ़े.
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