दिल्ली: कैलाश गहलोत ने किया 'AAP' से किनारा, इस्तीफा देकर मंत्री पद भी छोड़ा

Kailash Gehlot resignation: दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर दिल्ली की गलियों में सियासी भूचाल मचा दिया है. थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके अपने फैसले की जानकारी देने वाले गहलोत ने आम आदमी पार्टी से किनारा करने और मंत्रि पद से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है. कैलाश गहलोत कद्दावर नेता रहे हैं. वो अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता माने जाते थे. उन्होंने केजरीवाल को पत्र लिखकर फैसले की जानकारी दी है.

आम आदमी पार्टी की रणनीति और AAP सुप्रीमो केजरीवाल पर हमला

कैलाश गहलोत ने चिठ्ठी (Kailash Gahlot letter) लिखकर अपने फैसले के पीछे कई कारण गिनाए हैं. क्या कुछ कहा, आइए बताते हैं. अशोक गहलोत ने यमुना की सफाई को लेकर दिल्लीवालों से माफी मांगी है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास को लेकर भी निशाना साधा है. न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है.

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, 'शीशमहल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं, जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं. अब यह साफ है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती.

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— Kailash Gahlot (@kgahlot) November 17, 2024

मेरे पास आप से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं. मैं आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं. मैं इस यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के सभी सहयोगियों और शुभचिंतकों को उनकी शुभकामनाओं और दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूं.'

कैलाश गहलोत को जानिए

22 जुलाई 1974 को जन्मे कैलाश गहलोत नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र (Najafgarh constituency) का प्रतिनिधित्व करते हैं. कैलाश गहलोत राजनेता होने के साथ वकील भी हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की है. गहलोत ने मौसमी मिश्रा गहलोत से शादी की है. उनके दो बेटियां हैं. राजस्व, प्रशासनिक सुधार, सूचना और प्रौद्योगिकी, कानून, न्याय और विधायी मामलों, को भी संभालते थे.