ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब के सेवन से होने वाली मौतों की वजह से देश की जीडीपी को भी नुकसान पहुंच रहा है.
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Asaduddin Owaisi on minimum age for alcohol: एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शराब के लिए निर्धारित उम्र को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. ओवैसी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा, 'अल्पकालिक राजस्व लाभ के लिए, केंद्र सरकार भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. बीजेपी शादी की उम्र 21 साल करना चाहती है लेकिन शराब के लिए न्यूनतम उम्र घटाना चाहती है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'अध्ययनों से इस बात की जानकारी मिलती है कि शराब पीने की न्यूनतम उम्र जितनी ज्यादा होगी, जीवन उतना बेहतर होगा. शराब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और न कि केवल व्यक्तिगत पसंद या टैक्स रेवेन्यू तक सीमित नहीं है.'
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब के सेवन से होने वाली मौतों की वजह से देश की जीडीपी को भी नुकसान पहुंच रहा है और नुकसान के ये आंकड़ा कुल नुकसान का 1.5 फीसदी है. दरअसल, एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि शराब के ज्यादा सेवन करने की वजह से हर साल देश की जीडीपी 1.45 फीसदी कम होती जा रही है.
For short-term revenue gains, govt is playing with India’s future. BJP wants to increase marriage age to 21 but reduce minimum age for alcohol. Studies show higher minimum drinking age saves lives. Alcohol’s a public health issue & not just about individual choice or tax revenue pic.twitter.com/UdoJU9XiR3
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 17, 2023
राजनीति में आएं युवा, कम हो चुनाव लड़ने की उम्र
साथ ही ओवैसी ने युवाओं को राजनीति में शामिल करने की वकालत भी की. उन्होंने कहा कि शराब से होने वाली मौतों को कम करने के लिए युवाओं को राजनीति में लाना आवश्यक है. इसके लिए न्यूनतम उम्र को कम किया जाना चाहिए. ओवैसी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तय न्यूनतम उम्र को 25 से घटाकर 20 किए जाने की वकालत की है.
दरअसल, ओवैसी संसद में भी लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र को कम करने का मुद्दा उठा चुके हैं. उन्होंने इसके लिए मानसून सत्र में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था. इसमें लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी के लिए उम्र को कम करने की मांग की गई थी.
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