Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक, 41 प्रस्ताव पर मुहर लगी

रांची: रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. जिसमें 41 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. इस दौरान राज्य के 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी माध्यम से करने का फैसला लेने के साथ साथ राज्य स्तर के पदों में प्रोन्नति के लिए 1 से 50 पदों के लिए आरक्षण के नये रोस्टर को मंजूरी दी गई.

Revamped Distribution System Scheme (RDSS) योजनान्तर्गत प्राक्कलित राशि रु० 4120.29 करोड़ में वर्तमान अनुसूचित दर (SOR FY 2023-24) के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की रु० 5053.19 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बढ़े हुए Counterpart Funding की अतिरिक्त राशि रु० 932.90 करोड़ को झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के छोटे संवर्ग के मामले में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके विनियमन की प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई.

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ निःशुल्क हस्तांरित करने की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड राज्य अभिलेखागार (State Archives) संवर्ग के समूह ''ग'' (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2019 तथा ''झारखण्ड राज्य अभिलेखागार (State Archives) संवर्ग के समूह ''ग'' (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में IT Cell हेतु Project Manager, Software Programmer, Assistant Programmer, IT Assistant एवं Help Desk Manager के 01-01 कुल 05 (पाँच) संविदा आधारित पदों के अस्थायी तौर पर 02 (दो) वर्ष के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्थापना हेतु गैर-संवर्गीय (Ex-cadre) सहायकों के 25 (पच्चीस) अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) योजना अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के कृषकों के लिए Component No-03 में दिये जाने वाले 40 से 50 प्रतिशत अनुदान को बढ़ा कर 80 प्रतिशत अनुदान किये जाने हेतु स्वीकृति दी गई.

सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत खरकई बराज के दाँयी तरफ के कमांड क्षेत्र के दक्षिणी भू-भाग में राजनगर प्रखण्ड अवस्थित ऊँचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त भीमखंडा माईक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 76.6554 करोड़ (रुपये छिहत्तर करोड़ पैसठ लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को प्रदान की जा रही चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के सरलीकरण की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

Jharkhand Economic Survey 2023-24 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

गोड्डा जिलान्तर्गत सोनेपुर वीयर योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य हेतु रूपये 4574.418 लाख (रूपये पैंतालीस करोड़ चौहत्तर लाख इकतालीस हजार आठ सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 5 के उप नियम (2) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.

W.P.(S) No. 721/2018 राकेश कुमार दूबे एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-15.05.2023 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या-04/2023 एवं 05/2023 सहपठित आवश्यक सूचना-02 "झारखण्ड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023" के अन्तर्गत खान एवं भूतत्व विभाग, खान निदेशालय के अधीन खान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में वादीगण को एकबारीय व्यवस्था के तहत् आयु सीमा में छूट प्रदान करने के निमित्त "झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली" के संबंधित प्रावधान को क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.

प्रमोद राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-85/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुंदा, चतरा के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-18458 (HRMS), दिनांक-09.12.2022 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (ICCR) एवं झारखण्ड सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति दी गई.

Jharkhand Food and Feed Processing Industry Policy-2024 की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित डी०आर०डी०ए० प्रशासन योजना के बंद होने तथा पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 77 (ख) के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) का जिला परिषद (पंचायती राज विभाग) में विलय तथा ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लिए सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेवाएँ योजना अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 03-06 वर्ष तक के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) के अवयव स्वरूप उपलब्ध कराये जाने वाले अण्डा (Hen Egg) के क्रय प्रक्रिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक (Translator) के 20 (बीस) नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

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