Jharkhand Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बेरोजगार को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये

Ranchi: गुरुवार को CM हेमंत सोरेन में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में हेमंत सरकार ने 34 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. इस दौरान सरकार ने ये भी फैसला किया कि वो 
सारथी योजना समेत चार योजनाओं की शुरू करेंगे. ये सभी योजनाओं को शुरू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  झारखंड स्थापना दिवस समारोह पर करेगी. 

युवाओं के लिए खोला खजाना 

हेमंत सरकार प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. ऐसे युवाओं को रोजगार ना मिलने पर हेमंत सरकार उन्हें 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देगी. इसके अलावा सरकार  महिलाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रति माह देगी. 

सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं कर पाने वाले 8000 छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा हॉस्टल में रहकर कोचिंग लेने वाले छात्रों को 2500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी मिलेगी. 

सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी मंजूरी दे दी है. इसमें 1500000 का क्रेडिट छात्रों को दिया जाएगा, जिसमे एक छात्र को सिर्फ 4% ब्याज देना पड़ेगा

राज्य सरकार ने एकलव्य प्रशिक्षण योजना को भी स्वीकृति दे दी है, जिसमे UPSC,JPSC, कर्मचारी चयन आयोग , विभिन्न भर्ती बोर्ड के लिए प्रतियोगिता की तैयारी राज्य सरकार करवाएगी. 

सरकार द्वारा लिए गए अन्य बड़े फैसले 

• अमृत योजना के तहत रामगढ़ में शहरी जलापूर्ति के लिए 56,281 लाख की लागत से जलापूर्ति योजना को स्वीकृति दी गई है. 

• उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को कौशल विकास के लिए 16 राजपत्रित और 304 अ राजपत्रित , 176 बाह्य श्रोत से यानी कुल 496 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. 

• राज्य सरकार के कर्मियों को छठा वेतनमान में मंहगाई भत्ता की दर 203% से बढ़ा कर 212% कर दिया है.

• पेंशनधारी के मंहगाई राहत की दर में वृद्धि की गई है.  राज्य सरकार के कर्मियों को पंचम वेतन मान में मंहगाई भत्ता में 381% से बढ़ा कर 396% किया गया

• सिकटिया वृहत सिंचाई योजना के लिए नाबार्ड से 451 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति दी गई. 

• रांची के कांके ,कृषि निदेशालय उत्तरी छोड़ पर पलाश मार्ट के लिए अग्रिम 4 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति दी गई है. 

• 14 ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नाबार्ड से 986 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति दी गई है,

• झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 87 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई है. 

• बीआईटी सिंदरी परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण के लिए 89 करोड़ की स्वीकृति दी गई.

• SAP के कार्यकाल में 5 साल का विस्तार.

• सिदो कान्हो मुर्मू विश्व विद्यालय के तहत नए डिग्री और महिला कॉलेज के लिए पद एवं संकाय की स्वीकृति

• राज्य के चिकित्सा संस्थान में चयनित स्टूडेंट के नामांकन के लिए पात्रता निर्धारण से जुड़ी याचिका में संशोधन की स्वीकृति

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