Ranchi: दिल्ली के फिक्की में CM हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने शनिवार को झारखंड की नई पर्यटन नीति को लॉन्च किया. इस दौरान CM हेमंत ने बाहरी निवेशकों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आमंत्रित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, पहाड़, झरने, नदियों में पर्यटन के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं. उन्होंने आगे कहा कि निवेश के लिए जो आएगा उसे 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति के तहत विशेष पैकेज मिलेगा.

पर्यटन से युवाओं को मिलेगा रोजगार

CM हेमंत ने कहा कि हम जितना जमीन के भीतर संपन्न है, उतना ही उसके ऊपर भी है. झारखंड में कई ऐसी जगह हैं, जो  शिमला, कुल्लू और मनाली की तरह हैं. इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जा रहा है. सरकार इन्हें पर्यटन में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इससे राज्य में युवाओं को रोजगार मिलेगा. इससे ग्रामीण इलाकों में पलायन रुकेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. 

झारखण्ड को हमेशा Extraction के नजरिये से देखा गया। झारखण्ड को Attractions के नजरिये से दुनिया देखे, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ के जल, जंगल, पहाड़, झरने, नदियों में पर्यटन के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं।
आप देखेंगे राज्य का नया Tourism Policy उसी लक्ष्य को प्रतिबिम्बित करता है। pic.twitter.com/xTKmejGXcv

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 23, 2022

खनन पर्यटन में भी हैं संभावना

खनन पर्यटन को लेका CM हेमंत ने कहा कि इसको लेकर भी संभावनाएं तलाशी जा रही है. राज्य में वाटर स्पोर्ट्स के लिए तिलैया, मसनजोर, चांडिल, पतरातू, गेतालसूद, कांके व हटिया डैम विकसित किये जाएंगे. वीकेंड गेटअवे टूरिज्म के लिए भी राज्य में काम चल रहा है. 

इस मौके पर पोस्टकार्ड ऑफ झारखंड का प्रोमो भी लॉन्च किया गया. इससे दर्शकों को राज्य के प्राकृतिक दृश्यों और संस्कृति की यात्रा से रूबरू कराया गया. 

जानें क्या है नई नीति 

• इस नई नीति के तहत राज्य में पर्यटन में निजी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया जाएगा. 
• एकल खिड़की से निवेश से जुड़े इंसेंटिव आदि का भुगतान होगा.
• निवेश पर 20 से 25 फीसदी या अधिकतम 10 करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी. 
• 5 साल होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा स्टांप ड्यूटी का भुगतान राज्य सरकार ही करेगी. 
•  इकोनॉमिक जोन, डेवलपमेंट बोर्ड व टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी.