54 लाख गबन पर सामूहिक कार्रवाई, नप गए कई अधिकारी, FIR का भी आया आदेश

मोतिहारी : कई बार अधिकारी गबन का हिस्सेदार बनने के बाद अपना स्थानांतरण करवाकर दूसरे जिले में चले जाते हैं और इस बात का भ्रम पाल लेते हैं कि अब उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आज उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई है उनसे आज ऐसे अधिकारियों का भ्रम टूट गया है. 

मोतिहारी में सरकारी पैसा डकारने वालों की अब खैर नहीं 
बता दें कि मोतिहारी के डीएम ने सामूहिक कार्रवाई की है. इस कार्रवाई की जद में कई एजेंसियों से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं. बता दें कि आदापुर प्रखंड में 15वें वित्त  योजनाओं में गबन के मामले में सहभागिता के हिसाब से तत्कालीन प्रखंड प्रमुख, तत्कालीन बीडीओ, एजेंसी,अभिकर्ता पर डीएम की तरफ से कार्रवाई की गई है. डीएम की तरफ से इस मामले में FIR, निलंबन, सर्टिफिकेट कैश, सेवा मुक्त जैसे कार्रवाई से अब पूर्वी चम्पारण जिले में हड़कंप मच गया है.

आखिर आदापुर में ऐसा क्या हुआ कि आदापुर के तत्कालीन प्रमुख, बीडीओ, एजेंसी, अभिकर्ता पर FIR करवाना पड़ा ? इतना ही नहीं अभिकर्ता बने कार्यपालक सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई ? आखिर मोतिहारी के डीएम को इतना सख्त क्यों होना पड़ा. जिस वजह से वर्तमान समय में बक्सर के ब्रम्हपुर में पदस्थापित बीडीओ को जेल जाने की नौबत आ गई है!

हो गई रकम की निकासी लेकिन नहीं हुआ कोई काम 
दरअसल आदापुर प्रखंड में 15 वें वित्त योजना से लगभग 8051987.00 के दस योजनाओं के एवज में 5464809.00 रुपए की अग्रिम भुगतान जानकी इंटरप्राइजेज को कर दी गई थी, पर एक वर्ष बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ था. जब मामला विधानसभा में उठा तो डीएम ने जांच टीम बनाई और जो तस्वीर सामने आई वो ही इस कार्रवाई की वजह बनी. 

बता दें कि योजनाओं से निर्गत रकम से ना सड़क बनने के लिए एक ईंट रखी गई, ना ही पोखरे का सौंदर्यीकरण किया गया और न हीं नदी पर चैक डैम का कार्य ही शुरू हुआ. बस कागजों में योजना के नाम पर 54 लाख की रकम का वितरण कर दिया गया. 

एक ही एजेंसी को कैसे दिया गया इतना सारा काम
मामला मोतिहारी के आदापुर प्रखण्ड का है. जहां सरकारी योजनाओं के नाम पर 54 लाख रुपए की निकासी तो कर ली गई लेकिन काम के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई. दरअसल आदापुर के पूर्व प्रमुख लालमुन नेशा, तत्कालीन बीडीओ आशीष मिश्रा ने करीब 25 योजनाओं का कार्य एक चेहते वेंडर जानकी इंटरप्राइजेज के सचिन कुमार चौबे को दे दिया. लेकिन किसी भी योजना पर एक ईंट तक नहीं रखी गई एवं 54 लाख रुपए की निकासी कर ली गई. जब घोटाले की जानकारी मोतिहारी डीएम कपिल अशोक को मिली तो तीन सदस्यीय एसआईटी टीम गठित कर मामले की जांच कराई गई. जांच में पाया गया की एक ही एजेंसी जानकी इंटर प्राइजेज को 25 योजना का सिर्फ काम ही नहीं दिया गया बल्कि 70 % से 90 % तक बिना कार्य किए पैसे का भुगतान भी कर दिया गया है. इन 25 योजनाओं में अभी 10 योजनाओं का जांच पूरा हो गया है. जिसमें 54 लाख रुपए की घोटाले की पुष्टि हो गई है. अन्य 15 योजनाओं की जांच अभी जारी है. जबकि जानकी इंटरप्राइजेज ने आदापुर के अलावा भी कई प्रखंडों में काम किया है. जांच के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए जानकी इंटरप्राइजेज ने गबन का 43 लाख रुपया वापस भी लौटाया पर बचने की यह चाल कामयाब नहीं हो सकी.

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जांच रिपोर्ट में हुआ कई चौंकानेवाला खुलासा 
जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने साफ तौर पर अपने आदेश में लिखा कि एक-एक योजना में 80 प्रतिशत तक अग्रिम लेना फिर कोई काम का नहीं होना, तत्कालीन आदापुर के बीडीओ और प्रखण्ड प्रमुख द्वारा गलत भुगतान करना और कोई काम नहीं होने पर कोई कार्रवाई करने के बजाए जानकी इंटरप्राइजेज की मददगार बनना, अभिकर्ता बने कार्यपालक सहायक द्वारा काम नहीं करना और इसकी कोई सूचना वरीय को नहीं देना सभी की संलिप्तता को उजागर करता है. डीएम ने चार पन्ने के अपने आदेश में तत्कालीन बीडीओ वर्तमान में बक्सर के ब्रम्हपुर में पदस्थापित बीडीओ आशीष मिश्रा, तत्कालीन प्रखण्ड प्रमुख, एजेंसी जानकी इंटरप्राइजेज पर एफआईआर का आदेश दिया है. साथ ही कार्यपालक सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने का आदेश भी दिया है. साथ ही सभी पर सर्टिफिकेट कैश कर पैसा वसूलने का भी आदेश दिया है. डीएम के इस सख्त रुख से गबन करने वालो में हड़कंप मचा हुआ है.