Bihar News: मधुबनी के बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ गए. उनका कहना था कि वो मर मिटने को तैयार लेकिन अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं बनने देंगे
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मधुबनी: मधुबनी के बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने करोड़ो की लागत से बनने वाले अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण कार्य को रोक दिया है. उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा गरीब किसानों के फसल को रौंदकर इस छात्रावास को बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वो मर मिटने को तैयार लेकिन अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं बनने देंगे. साथ ही उन्होंने किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है. अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास के निर्माण के विरोध में सैकड़ो ग्रामीणों के साथ विधायक भी धरने पर बैठ गए हैं.
दरअसल बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के उसौथू लालपुर के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वक्क बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण किए जाने को लेकर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया. इसके उस जमीन पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय व छात्रावास बनाया जाने लगा. 60 करोड़ की लागत से बनने वाले अल्पसंख्यक स्कूल सह छत्रावास निर्माण कार्य को भाजपा विधायक ने रोका और धरना पर बैठ गए. डीएम के आदेश पर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 5 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त करा कर बोर्ड को सौंप दिया गया.
इसकी सारी जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक सह सचेतक हरी भूषण ठाकुर बचौल ने इस पर कड़ी आपत्ति करते हुए प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में किसानों के साथ बन रहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य स्थल पर धरना पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले भी इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी. विधायक ने कहा हम गरीबों किसानों के लिए मर मिटने एवं गोली खाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि 20 साल से केंद्रीय विद्यालय के लिए सरकार को जमीन नहीं मिलती है. लेकिन वक्क बोर्ड के लिए मिल जाती है.
उन्होंने कहा कि यह जमीन वक्क बोर्ड की है या बिहार सरकार या भारत सरकार की. दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को दिए किसान की है इसकी पहले जांच होनी चाहिए. यह छात्रावास अल्पसंख्यक क्षेत्र में बनना चाहिए जैसे औंसी ,दमला, दुर्जोलिया, परसौनी जगह पर बनना चाहिए जहां मुस्लिम समुदाय के छात्र छात्रा पढ़ सके. लेकिन यह गरीब किसान को दिए गए पर्चे के क्षेत्र में बनाकर के सरकार प्रशासन गलत काम कर रही है. उन्होंने कहा कि यहां के हिंदू मुस्लिम किसानों को सरकार के द्वारा ही पर्चा मिला हुआ है. किसान बड़ी मेहनत और काफी खर्च करके फसल उपजाया था. लेकिन प्रशासन ने उसे बर्बाद कर रौद दिया और फसल को बर्बाद कर दिया.
उन्होंने सभी किसानों को फसल क्षति मुआवजा देने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को उजाड़ देने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में, मृत्यु प्रमाण पत्र में, खाद्यान्न सुरक्षा में भारी अवैध वसूली के साथ घर-घर शराब बिक रही है. लेकिन प्रशासन मुख दर्शक बनी हुआ है. इसके लिए प्रशासन नहीं है, लेकिन यहां की गरीब की जमीन को दखल करने के लिए 5 दिनों से हजारों पुलिस लगाया गया है. यह अल्पसंख्यक छात्रावास कुछ नेताओं के द्वारा राशि देकर इस क्षेत्र में बनाए जाने का आरोप लगाया.
5 एकड़ जमीन में वक्क बोर्ड की छात्रावास निर्माण को रोकने फसल की मुआवजा किसानों को देने की मांग कर रहे हैं. विधायक ने कहा कि सभी किसानों को सरकार द्वारा पर्चा दी गई है. विभाग इसकी जांच करें,तब सीमांकन करें और पता लगाये कि यह जमीन किसकी है. जब तक इसका निदान नहीं होगा तब तक धरना पर बैठे रहेंगे. कहा कि निदान नहीं हुआ तो न्यायालय का शरण लेंगे.
इनपुट- बिंदु भूषण
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