बिहार के विश्वविद्यालयों का सेशन चल रहा लेट, जल्द ही राज्य के कुलपतियों की होगी बैठक

पटनाः बिहार में विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और परीक्षा सत्र देर होने का मुद्दा गरमाने लगा है. पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर कमोबेश राज्य के अहम विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजे के सत्र देरी से चलने के कारण लाखों युवाओं का भविष्य डांवाडोल होने लगा है. सेशन लेट की खबरों के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जल्द ही स्थिति में सुधार होने का भरोसा दिलाया है.

तीन साल का स्नातक सत्र पांच साल में हो रहा पूरा 
बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और परीक्षा सत्र दोनों देरी से चल रहे है. पटना विश्वविद्यालय की स्थिति बेहतर हैं. वैसे भी यहां छात्रों की संख्या करीब बीस हजार है. लेकिन मगध विश्वविद्यालय, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा जैसे विश्वविद्यालयों ने सत्र देरी होने के मामले में एक तरह से रिकॉर्ड बना लिया है. सबसे बुरी स्थिति तो बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय की है. कई बार इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन भी किया लेकिन यूनिवर्सिटी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया. तीन साल का स्नातक का सत्र पांच साल में पूरा हो रहा है. मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के मुताबिक, अगर समय के साथ डिग्री नहीं मिली तो फिर पढ़ाई से क्या फायदा है. 

नहीं हो रहा एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर का पालन
सिर्फ मगध ही क्यों राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों के एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर का पालन नहीं हो रहा है. इसी बीच राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की. मुलाकात में विजय कुमार चौधरी ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई. हालांकि राज्यपाल फागू चौहान ने स्थिति में सुधार का भरोसा दिया है. लेकिन सुधार के भरोसे से काम नहीं चलता है. क्योंकि नुकसान आखिरकार छात्रों का ही होता है. मगध विश्वविद्यालय में स्नातक का सत्र देरी से चल रहा है. वहीं पीजी सत्र 2018-20 अबी तक क्लीयर नहीं हुआ है. पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी सत्र लेट चल रहा है. यही बात आरा स्थित बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के साथ भी है. वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक का सत्र एक साल देरी से चल रहा है. 

पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर अधिकतर विश्वविद्यालयों में जिस तरह से सेशन देरी से चल रहे हैं. उससे नुकसान आखिरकार छात्रों को हो रहा है. हालांकि इस मामले में जल्द ही कुलपतियों की बैठक होने की उम्मीद है. लेकिन बैठकों से बेहतर ये है कि समय रहते इसका समाधान किया जाए.
(रिपोर्ट-प्रीतम कुमार) 

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