UNSC की स्थायी सीट के लिए भारत के पक्ष में लहर, अमेरिका और फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी किया मांग का समर्थन

Permanent Seat In UNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने की बढ़ती मांग के समर्थन में शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी अपनी आवाज जोड़ दी है. इससे पहले अमेरिका और फ्रांस ने भी भारत की मांग का समर्थन किया था.

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में बोले ब्रिटिश पीएम

न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में अपने संबोधन में स्टारमर ने कहा, "हम सुरक्षा परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व, ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं. हम निर्वाचित सदस्यों के लिए भी अधिक सीटें चाहते हैं." उन्होंने यूएनएससी को राजनीतिक गतिरोध से बाधित हुए बिना वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकने वाले एक अधिक बड़े प्रतिनिधि निकाय के रूप में विकसित करने की जरूरतों पर जोर दिया. 

अधिक व्यापक बनने के लिए यूएनएससी को बदलना होगा

यूके के पीएम कीर स्टारमर ने आगे कहा, "अगर हम चाहते हैं कि यह प्रणाली सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के लिए काम करे, तो उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए. हमें इस प्रणाली को अधिक प्रतिनिधि और उन लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है. उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है. इसलिए हम न केवल निष्पक्ष परिणामों के लिए बल्कि उन तक पहुंचने के तरीके में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए भी व्यवस्था बनाएंगे. यह सुरक्षा परिषद पर भी लागू होता है. इसे काम करने के लिए तैयार और राजनीति से प्रभावित न होने वाले अधिक व्यापक प्रतिनिधि निकाय बनने के लिए बदलना होगा."

स्टारमर ने किया यूके के काम करने के तरीके को बदलने का वादा

यूके के काम करने के तरीके को बदलने का वादा करते हुए स्टारमर ने कहा, "यूके अतीत के पितृसत्तात्मकता से दूर होकर भविष्य के लिए साझेदारी की ओर बढ़ेगा. हम बहुत अधिक सुनने और थोड़ा कम बोलने के अलावा, मौजूदा खेल को बदलने वाली ब्रिटिश विशेषज्ञता की पेशकश करने और समान सम्मान की भावना से एक साथ काम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे."

यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की बढ़ती लहर

यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की मांग के लिए स्टारमर का मजबूत समर्थन संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के नेताओं की ओर से इसी तरह के समर्थन के बाद आया है. यूके के प्रधानमंत्री की टिप्पणी यूएनएससी में सुधारों की वकालत करने वाले कई देशों के बीच बढ़ती आम सहमति के अनुरूप है, जो 1945 में अपनी स्थापना के बाद से काफी हद तक बिना बदली हुई रही है.

मौजूदा समय में, यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम हैं. ये परिषद के मूल प्रस्तावों पर वीटो पावर रखते हैं. परिषद में दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य भी शामिल हैं.

कीर स्टार्मर से पहले इमैनुएल मैक्रों ने जाहिर की ऐसी भावना 

कीर स्टार्मर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों को स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल करने से परिषद की वैधता और प्रभावशीलता बढ़ेगी. कुछ दिन पहले ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसी तरह की भावनाएं जाहिर की थीं. उन्होंने कहा था कि यूएनएससी का विस्तार इसकी दक्षता और प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए आवश्यक है. उन्होंने अफ्रीका के दो प्रतिनिधियों के साथ भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के लिए स्थायी सीटों की मांग की.

ये भी पढ़ें - Jammu Kashmir News: जहां कभी देश के गृह मंत्री तक जाने से घबराते थे, उसी लालचौक से शुरू हुई 'गाय बचाओ पदयात्रा'

अमेरिका ने भी दी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता

यूएनएससी में सुधार के लिए इस प्रयास को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी दोहराया है. उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई चर्चाओं के दौरान वैश्विक मंच पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी. भारत ने लंबे समय से तर्क दिया है कि अपने बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक शांति प्रयासों में योगदान के कारण वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक स्थायी सीट का हकदार है.

ये भी पढ़ें - चीन जा रही इराकी एयरवेज की फ्लाइट अचानक कोलकाता में लैंड क्यों हो गई? जानें पूरा मामला

यूएनएससी में 2021 से 2022 तक गैर-स्थायी सदस्य था भारत

भारत ने पिछली बार 2021 से 2022 तक एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले सुधारों की वकालत करना जारी रखा है. यूके, यूएस और फ्रांस जैसी प्रमुख शक्तियों से हाल ही में प्राप्त समर्थन इस लंबे समय से मांगे जा रहे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. वे सभी देश सामूहिक रूप से एक यूएनएससी में सुधार का आह्वान करते हैं, जो आज की विश्व गतिशीलता का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है.