दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिमों पर आर-पार, मंत्री बोले- राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही केजरीवाल सरकार

Politics over Rohingyas in Delhi: केंद्र सरकार ने रोहिंग्या के मसले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है और केंद्र सरकार इन्हें देश से बाहर निकालने का काम करेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या घुसपैठियों पर इतने दयालु क्यों हैं? इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए रोहिंग्या घुसपैठिए प्राथमिकता हैं लेकिन हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोपरि है. 

घुसपैठियों को रेवड़ी बांट रही AAP

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कम झूठ मंत्री ज्यादा हैं और उनकी पार्टी इसी लाइन पर चलती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री की शह पर घुसपैठियों को मुफ्त में पानी-बिजली दे रहे हैं. अब उनकी सरकार इन घुसपैठियों को मुफ्त फ्लैट भी देने चली थी जिसका खुलासा चिट्ठी से हुआ है. बांग्लादेशी घुसपैठपियों को केजरीवाल सरकार और उनके मंत्री रेवड़ी बांट रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोहिंग्या के लिए डिटेंशन सेंटर बनवाने की बात हुई थी लेकिन दिल्ली सरकार उसके लिए जमीन न देकर इन्हें मुफ्त फ्लैट देना चाहती है. 

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा. उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, इसके लिए विदेश मंत्रालय बातचीत कर रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार है. लेकिन हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम है और जैसा कि हमने पहले कहा कि अवैध अप्रवासियों को यहां आश्रय नहीं दिया जाएगा. दिल्ली की AAP सरकार यहां रहने वाले अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं को मुफ्त पानी, बिजली, राशन दे रही है और अब फ्लैट भी देने को तैयार थी. 

सिसोदियों के बीजेपी पर आरोप

इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश देने का आग्रह किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में फ्लैट में ट्रांसफर करने का फैसला किसके निर्देश पर लिया गया था. सिसोदिया ने कहा कि हमने रोहिंग्या मुस्लिमों को फ्लैट में ट्रांसफर करने का फैसला नहीं लिया. केंद्र ने भी कहा है कि उसने यह फैसला नहीं किया है, तो फिर यह फैसला किसने किया? उन्होंने मांग की कि जिन्होंने यह फैसला किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

सिसोदिया ने दावा किया कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को ट्रांसफर करने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद जब आम आदमी पार्टी और अन्य ने इसका विरोध किया तो गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी. हरदीप पुरी ने कहा था कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बने फ्लैटों में ट्रांसफर किया जाएगा. इसके कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अवैध विदेशियों को जब तक उनके देश नहीं भेज दिया जाता तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए.

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