रेवड़ी की राजनीति! कांग्रेस की कर्नाटक में कामयाबी की स्क्रिप्ट पर लिखी जा रही 3 राज्यों की इबारत

Assembly Elections: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस को शायद जीत का वह फॉर्मूला मिल गया, जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी. यह फॉर्मूला है - जनता के लिए सस्ती या फ्री योजनायों की घोषणा. कांग्रेस इसे गारंटी स्कीम कहती है. विभिन्न प्रकार की गारंटी स्कीमों का वादा कर कांग्रेस कर्नाटक में प्रचंड बहुमत हासिल कर चुकी है. अब यही रणनीति वह अन्य राज्यों में अपनाना चाहती है.

कांग्रेस से पहले फ्री योजनाओं की राजनीति का माहिर आम आदमी पार्टी को माना जाता था लेकिन यह कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता थी जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस लोकलुभावन रणनीति को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया. कांग्रेस अब इस रास्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं है. मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में एक से एक गारंटी योजनाओं का एलान किया है.

राजस्थान
बात राजस्थान की करें तो यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर सात ‘गारंटी’ देने की घोषणा की है. इन गारंटी में सरकारी कॉलेज के पहले साल के स्टूडेंट्स को मुफ्त में लैपटॉप या टैबलेट देना, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से पीड़ित हर परिवार को 15 लाख रुपए तक की मुफ्त बीमा राहत देना, हर स्टूडेंट के लिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) कानून लाना और गोवंश पालकों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद करना शामिल है.

इसके अलावा 1.05 करोड़ परिवारों के लिए 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देना और परिवार की महिला मुखिया को किश्तों में 10,000 रुपये की वार्षिक सम्मान राशि देना भी गारंटी स्कीम में शामिल है.

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए ऋण माफी और जाति जनगणना सहित 17 गारंटी की घोषणा कांग्रेस ने की है. इनमें परिवहन व्यवसायियों के कर्जे माफ करने, सड़क तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुफ्त इलाज, गरीब वर्ग के लिए इलाज के लिए 5 लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये देने की घोषणा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देना, धान का मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल देना शामिल है.

मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में फिछले कई चुनावों से जारी बीजेपी के विजयी रथ को कांग्रेस गारंटी योजनओं से रोकना चाहती है. कांग्रेस ने यहां -  दो रुपए किलो गोबर खरीदना, परिवार का 25 तक लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराना, 100 यूनिट बिजली बिल माफ करना, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ करना किसानों की कर्ज माफी जैसी कई गारंटी जनता को दी हैं.

बीजेपी पर दवाब
कांग्रेस की इन गारंटी स्कीमों से सबसे ज्यादा बीजेपी चिंतित दिख रही है. पिछले दिनों कई मौकों पर खुद पीएम मोदी ‘फ्री-पॉलिटिक्स’ के खिलाफ बोल चुके हैं. NSKFV अब इन राज्यों में बीजेपी भी इस फॉर्म्युले को अपनाती दिख रही है.

मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ पर नजर डाले तो यह समझ आ जाता है कि बीजेपी भी अब लोकलुभावन राजनीतिक में पीछे नहीं रहना चाहती हैं. प्रदेश की जनता से बीजेपी ने ऐसे-ऐसे वादे किए हैं जिनको हाल तक वह 'रेवड़ी' कहकर आलोचना कर रही थी.

बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विवाहित महिला को 12000 रुपए की वित्तीय सहायता हर साल देने, भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10000 रुपए की आर्थिक सहायता, तेंदुपता के अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4500 रुपए का बोनस देने जैसे वादे किए हैं.

साफ है कि जनता के लिए सस्ती और फ्री योजनाओं की गारंटी चुनाव जीतने का सुपरहिट फॉर्म्यूला बनता जा रहा है.