लड़कियों की पढ़ाई पर हुए खर्च पर म‍िलेगी टैक्‍स र‍िबेट, बजट में क्‍या है पूरी प्‍लान‍िंग?

Income Tax Exemption: चार्टर्ड अकाउंटेंट की शीर्ष संस्‍था आईसीएआई (ICAI) ने टैक्‍स स‍िस्‍टम में लड़कियों की एजुकेशन से जुड़े खर्च की अलग से कटौती करने का प्रस्‍ताव द‍िया है. इसके साथ ही ग्रीन प्रोजेक्‍ट और स्‍क‍िल डेवलपमेंट से जुड़ी यून‍िट को भी कर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है. आईसीएआई (ICAI) ने नई सरकार के गठन के बाद पेश होने वाले बजट के पहले अपना प्रस्ताव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को भेजा है. मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट नई सरकार की तरफ से पेश क‍िया जाएगा.

ICAI से 8.5 लाख छात्र और चार लाख मेंबर जुड़े

आईसीएआई (ICAI) की तरफ से द‍िये गए प्रस्तावों में कहा गया कि न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम और अल्‍टरनेट‍िव टैक्‍स स‍िस्‍टम (alternative tax system) दोनों के तहत लड़कियों की एजुकेशन से जुड़े खर्चों की कटौती के लिए अलग प्रावधान किया जाना चाहिए. आईसीएआई के साथ करीब 8.5 लाख छात्र और चार लाख से ज्‍यादा सदस्य जुड़े हुए हैं. आईसीएआई ने कहा कि पर्सनल टैक्‍सेशन स‍िस्‍टम से जुड़े अन्य सुझावों में मेडिक्लेम प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती के प्रावधान को न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में शामिल करना, स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन में नियमित वृद्धि और विवाहित जोड़ों के लिए ज्‍वाइंट टैक्‍सेशन का विकल्प शामिल है.

ग्रीन बॉन्ड के खरीदारों को ब्याज पर छूट म‍िल सकती है
इसके अलावा आईसीएआई ने ग्रीन प्रोजेक्‍ट में लगी कंपनियों और कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल संस्थाओं के लिए टैक्‍स इंसेट‍िव की भी वकालत की है. एक प्रस्ताव यह भी कहा गया क‍ि ग्रीन बॉन्ड के खरीदारों को मिले ब्याज पर छूट दी जा सकती है या इस पर रियायती दर लागू की जा सकती है. कंपनियों पर लगने वाले टैक्‍सेशन के बारे में आईसीएआई (ICAI) ने टैक्‍स ऑड‍िट के प्रावधानों का अनुमानित आय प्रावधानों के साथ मिलान करने, अनुमानित आय की व्यवस्था को अधिक सरल बनाने और भागीदारों के स्वीकार्य पारिश्रमिक की गणना के लिए सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है.

इसके अलावा धर्मार्थ ट्रस्टों के टैक्‍सेशन से जुड़े प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है. आईसीएआई (ICAI) के चेयरमैन रंजीत कुमार अग्रवाल ने कहा, 'ग्रीन फाइनेंस को बढ़ाने और ग्रीन प्रोजेक्‍ट को प्रोत्साहन देने के लिए हमने ग्रीन प्रोजेक्‍ट शुरू करने वाली संस्थाओं को स्‍पेशल पैकेज देने की वकालत की है. ऐसी संस्थाओं की तरफ से जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड के ग्राहकों की ब्याज आमदनी में छूट का प्रस्ताव भी किया है.'