Pakistan: क़र्ज़ में डूबे पाकिस्तान की एक और मुश्किल; इस वजह से भरना पड़ सकता है अरबों का जुर्माना

Iran-Pakistan Pipeline Project: अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुज़र रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि यह तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं. पाकिस्तान की आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं. ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एक और दिक़्क़त का सामना करना पड़ सकता है. तुर्कमेनिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन के पूरा नहीं होने पर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. लोक लेखा समिति (PAC) को सूचित किया गया कि समझौते के तहत तयशुदा समय में पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरी नहीं करने के लिए पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगने का ख़तरा मंडरा रहा है.

पाकिस्तान की बढ़ी परेशानी
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक़, नेशनल असेंबली की सीनियर कमेटी ने नूर आलम ख़ान की सदारत में मुलाक़ात की और गैस इंफ्रासटक्चर डेवलेपमेंट सैस में 332 अरब पीकेआर के अनुपयोग पर विचार-विमर्श किया. अवामी फंड से चलने वाले मंसूबों पर प्रगति की मांग करते हुए, बारगीस ताहिर ने कहा कि 325 अरब पीकेआर (पाकिस्तानी रूपया) प्राप्त हुए, लेकिन सिर्फ़ 2 अरब पीकेआर ख़र्च किए गए. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सैयद हुसैन तारिक़ ने कहा कि फंड बेकार पड़ा हुआ है और प्रोजेक्ट रूका हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर पूरा नहीं हुआ तो पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ सकता है.

लग सकता है 18 अरब डॉलर का जुर्माना
सचिव पेट्रोलियम ने हैरानी ज़ाहिर करते हुए कहा कि जब पेट्रोलियम विभाग को 2.8 अरब पीकेआर प्राप्त हुआ तो 325 अरब पीकेआर का आंकड़ा कैसे सामने आया. सेक्रेटरी ने तुर्कमेनिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन प्रोजेक्ट में सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर भी रौशनी डाली. उन्होंने मीटिंग में यह भी बताया कि पाकिस्तान ने राहत मांगने के लिए ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के बारे में अमेरिका से बात की है. उन्होंने बताया कि ईरान से गैस आयात करने पर पाबंदी है और पाकिस्तान इसे नहीं ख़रीद सकता है. कमेटी के मेंबर्स ने पूछा कि ईरान गैस पाइपलाइन तयशुदा वक़्त पर पूरा नहीं करने पर पाकिस्तान पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है तो सचिव पेट्रोलियम ने जवाब दिया कि समझौते के मुताबिक़ पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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