योगी सरकार से अल्पसंख्यकों ने कितनी बार लगाई गुहार, सामने आया साल भर का ब्यौरा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफ़ाक़ सैफी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग में आई शिकायतों का साल भर का ब्यौरा पेश किया है. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का दावा है कि आयोग के पास साल भर में उत्तर प्रदेश के जिलों से 2686 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2468 शिकायतों का निराकरण आयोग द्वारा किया जा चुका है.

अल्पसंख्यकों से जुड़ी सरकारी योजनाओं का किया गया प्रचार प्रसार
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफ़ाक़ सैफी ने बताया कि यूपी के लगभग सभी जिलों में अल्पसंख्यक के हितों का ख़्याल रखते हुए सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों को इसका सीधा फायदा हासिल हो सके. इन सरकारी योजनाओं में मदरसा आधुनिकीकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, शादी अनुदान योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना, पढ़ो प्रदेश नया सवेरा योजना, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, नई मंजिल प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, नई रोशनी, हमारी धरोहर, जियो पारसी, शहर संपत्ति विकास योजनाएं भी हैं। जिन का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर जन चौपाल के माध्यम से किया गया है.

जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की करेंगे सिफारिश
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफ़ाक़ सैफी ने जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण मुश्किलें होना लाज़मी है. उन्होंने कहा कि देश के सभी संसाधन बढ़ती जनसंख्या के कारण बौने साबित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लोगों को यह संकल्प दिलाया जा रहा है कि हम उतने ही बच्चे पैदा करें जिन्हें हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर सकें जिससे बच्चे भी बड़े होकर एक अच्छे नागरिक के रूप में देश और दुनिया में अपनी पहचान बना सके. अशफ़ाक़ सैफी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से सदन में अविलंब जनसंख्या नियंत्रण पर दिलाने की मांग की जाएगी और समाज से यह अनुरोध किया जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत करके भारत के विकास में अपनी भागीदारी का परिचय दें.

अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं 6 समुदाय
देश में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में कुल 6 समुदाय आते हैं, जिसमें से मुस्लिम, ईसाई, सिख,बौद्ध,जैन, पारसी शामिल है. देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अल्पसंख्यकों की अन्य राज्यों के मुकाबले एक बड़ी आबादी निवास करती है. जिसमें खासतौर से मुसलमान भी शामिल है.

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