UP हुकूमत की बड़ी उपलब्धि: NCRB ने कहा, "प्रदेश में महिलाएं पहले से हुईं ज्यादा सुरक्षित "

लखनऊ: उत्तर  प्रदेश में योगी सरकार लगातार क़ानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन क़दम उठा रही है. इस बीच नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों ने यूपी हुकूमत को बड़ी राहत दी है. यूपी में रेप और क़त्ल जैसे क्राइम में काफी कमी दर्ज की गई है. महिलाएं ख़ुद को महफूज़ महसूस कर रही हैं और रियासत में अपराध कम होने की कारण कई बड़ी कंपनिया निवेश के लिए आगे आ रही हैं.

यूपी में ख़्वातीन और बच्चे हैं महफूज़!
एनसीआरबी के आदादो शुमार के मुताबिक, यूपी में 2019 के मुक़ाबले 2021 में ख़्वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले क्राइम में काफी कमी दर्ज की गई है. 2019 के मुक़ाबले 2021 में ख़्वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराएम में 6.2 फ़ीसद और बच्चों के खिलाफ हुए क्राइम में 11.11 फ़ीसद की कमी नज़र आई है. नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (NCRB) के डेटा के अनुसार, साल 2019 में यूपी में बच्चों के ख़िलाफ़ 18 हज़ार 943 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2021 में यह तादाद घटकर 16 हज़ार 838 हो गई. अगर 2019 की बात की जाए तो यूपी में ख़्वातीन के ख़िलाफ़ 59 हज़ार 853 मामले दर्ज किए गए थे, साल  2021 में यह तादाद  56083 हो गई.जो कि यूपी सरकार के लिए राहत की ख़बर है. साल 2021 में महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में 7 हज़ार 713 क़ुसूरवार लोगों को सज़ा दिलाई गई है. 

क्राइम के ग्राफ में आई कमी
साल 2021 में पूरे मुल्क में रेप के 31 हज़ार 677 केस दर्ज किए गए जबकि यूपी में यह संख्या 2 हज़ार 845 दर्ज की गई. राज्य में अपराध की दर देश की औसत दर 4.8 फीसद के मुकाबले 2.6 फीसद रही. वहीं राजस्थान में अपराध की दर 16.4 फीसद, दिल्ली में 12.9 फीसद, छत्तीसगढ़ में 7.4 प्रतिशत, तेलंगाना में 4.4 फीसद और केरल में 4.2 फीसद रिकार्ड की गई.

2021 में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक केस
उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के महाज़ पर एनसीआरबी के डेटा पर ग़ौर किया जाए करें तो 2021 में पूरे मुल्क में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए, जिनमें से यूपी में केवल एक ही मामला दर्ज हुआ. महाराष्ट्र में 100, झारखण्ड में 77 और हरियाणा में 40 केस दर्ज हुए.129.4 करोड़  की अवैध संपत्तियों को ज़ब्त करने के मामले में यूपी चौथे पायदान पर है. सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके कहा कि यूपी ख़्वातीन के प्रति अपराधों और अवैध हथियारों को ज़ब्त करने के मामलों में सजा दिलाने के लिहाज से शीर्ष पर है और अब उत्तर प्रदेश कई वर्षों के बाद 'दंगा मुक्त राज्य' बन गया है