UCC in Uttarakhand: क्या उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी? 5-8 फरवरी को है विधानसभा का स्पेशल सेशन

UCC in Uttarakhand: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने शुक्रवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दस्तावेज सौंप दिए हैं. मुख्य सेवक सदन में हुए एक प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल ने धामी को यूसीसी ड्राफ्ट सौंपा है. मसौदा जमा करने से पहले धामी के आधिकारिक आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी.

उत्तराखंड में असेंबली के चार स्पेशल सेशन

यूसीसी पर कानून पारित करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र 5-8 फरवरी तक कराया जाएगा. यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद राज्य सरकार शनिवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी देगी. इस मसौदे को बिल के तौर पर छह फरवरी को सदन में पेश किये जाने की संभावना है. इसके लागू होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा?

एक ट्वीट में, धामी ने कहा कि यह राज्य के लोगों के लिए एक "महत्वपूर्ण दिन" है क्योंकि यूसीसी एक भारत, श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा. धामी ने ट्वीट किया,"यूसीसी लागू करने के उद्देश्य से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति आज सुबह 11 बजे देहरादून में ड्राफ्ट सौंपेगी. समीक्षा के बाद हम आगामी बिल विधानसभा में लाकर राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे."

क्या करेगा यूसीसी?

यूसीसी ड्राफ्टिंग पैनल, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं. यूसीसी सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा.

यूसीसी पर एक कानून पारित होने से 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से किया गया बड़ा वादा पूरा हो जाएगा, जिसमें भगवा पार्टी लगातार दूसरी बार भारी जीत के साथ सत्ता में आई थी. बता दें, भाजपा की जीत के बाद, धामी सरकार ने मार्च 2022 में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया था.