अब ट्रेनिंग के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेशी जज, यूनुस सरकार का फैसला

Bangladesh News: बांग्लादेश से 50 जज ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर रोक लगा दी है. मोहम्मद यूनुस  सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है. इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी. जिसमें 50 जज ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे. वहीं, पूरी जानकारी दिए बिना कानून मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "नोटिफिकेशन रद्द कर दी गई है."

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वापस लिया गया फैसला
समाचार पत्र ‘डेली स्टार’ की खबर के मुताबिक, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में यह फैसला लिया गया है. सरकारी बांग्लादेश संबाद संस्था ने एक दिन पहले यह खबर दी थी कि जिसमें कहा गया था कि निचली अदालतों के 50 न्यायाधीश 10 फरवरी से मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. 

भारत को उठाना था सारा खर्च
कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित ट्रेनी न्यायाधीशों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश या इसके समकक्ष अधिकारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सहायक न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीश शामिल थे. भारत सरकार को ट्रेनिंग कार्यक्रमों का सारा खर्च वहन करना था. 

शेख हसीना के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के बीच तनाव
भारत और बांग्लादेश के बीच तब से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जब अपदस्थ पीएम शेख हसीना पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद नई दिल्ली चली गई थीं, जिससे उनकी अवामी लीग की 16 साल लंबी सरकार गिर गई थी. आठ अगस्त को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से हिंदू समुदाय के सदस्यों और उनके पूजा स्थलों लगातार हमले हुए हैं. भारत ने पहले ही इन हमलों के संबंध में बांग्लादेश के समक्ष चिंता व्यक्त की है, खासकर तब जब पिछले महीने एक हिंदू संत को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था.