दिल्लीवालों को बड़ी सौगात; CM केजरीवाल ने बिजली की नए स्कीम का किया ऐलान, हर माह बचत
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दिल्लीवालों को बड़ी सौगात; CM केजरीवाल ने बिजली की नए स्कीम का किया ऐलान, हर माह बचत

Delhi Electricity Bill: लोकसभा चुनाव से पहले दिल्लीवालों को बड़ा तोहफा मिला है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई बिजली स्कीम का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2024 जारी कर दी है. इसके तहत कई तरह से लाभ मिलेंगे.

दिल्लीवालों को बड़ी सौगात; CM केजरीवाल ने बिजली की नए स्कीम का किया ऐलान, हर माह बचत

Delhi Solar Policy: लोकसभा इलेक्शन में अब बहुत ही कम समय बचा है. तमाम पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई हैं. हर पार्टी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इलेक्शन से पहले दिल्ली की जनता को बड़ा सौगात दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि 'दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति, सौर नीति 2024 जारी कर दी है. इस नई सोलर पॉलिसी के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो होगा, फिर चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजल खर्च करें. सीएम ने कहा कि इससे आप हर महीने 700-900 रुपये की इनकम कर सकते हैं.

 

"देश की सबसे प्रगतिशील नीति"
सीएम केजरीवाल ने कहा, 'अब तक 2016 की पॉलिसी लागू थी, यह देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी. दिल्ली की जनता को 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूल किया जाता है. केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली सौर नीति के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों पर आने वाले 3 बरसों में लाजमी तौर से सौर पैनल लगाना होगा. केजरीवाल ने कहा कि जब साल 2015 में  दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई  थी, तो एक साल में हमने एक सोलर पॉलिसी जारी की थी. इसका नाम सोलर पॉलिसी 2016 था, तब से यह पॉलिसी लगातार जारी थी.

700- 900 रुपये फी माह आमदनी
यह मुल्क की सबसे प्रगतिशील नीति थी. इस पॉलिसी ने दिल्ली में सोलर पावर की बुनियाद को रखने का काम किया था. इस नीति के तहत जिन लोगों ने अपने घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाए, उससे ढाई सौ मेगवॉट बिजली के पैदा होने की क्षमता आई है. 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है. दिल्ली में 400 यूनिट तक आधा और उससे ऊपर पूरा बिल वसूला जाता है. साथ ही सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज हमने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का ऐलान किया. इसमें कई जनहितकारी प्रावधान हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो हो जायेगा और 700 से 900 रुपये प्रति माह आमदनी होगी. कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल आधे हो जाएंगे.

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