बिहार: नियोजित शिक्षकों ने बिना शर्त राज्यकर्मी दर्जा देने की रखी मांग, सक्षमता परीक्षा का किया बहिष्कार
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बिहार: नियोजित शिक्षकों ने बिना शर्त राज्यकर्मी दर्जा देने की रखी मांग, सक्षमता परीक्षा का किया बहिष्कार

Bihar News: शिक्षक मंच ने गवर्नमेंट को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए एग्जाम कैंसिल की जाए. टीचर्स ने ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग की है.

बिहार: नियोजित शिक्षकों ने बिना शर्त राज्यकर्मी दर्जा देने की रखी मांग, सक्षमता परीक्षा का किया बहिष्कार

Bihar News: बिहार के नियोजित शिक्षकों ने 26 फरवरी को होने वाली सक्षमता एग्जाम ( Competency Test ) के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है. वे गवर्नमेंट से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. यह फैसला शिक्षक एकता मंच की तरफ से शनिवार को हुई बैठक में लिया गया.  नियोजित शिक्षकों ने घोषणा की है कि रविवार को सभी जिला हेडक्वार्टर्स में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड को जलाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे.

साथ ही शिक्षक मंच ने गवर्नमेंट को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए एग्जाम कैंसिल की जाए. टीचर्स ने ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग की है. मंच ने कहा कि उनकी मांग नहीं माने जाने पर वे सड़क पर उतरेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ तब तक विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती.

बता दें कि नियोजित शिक्षकों को स्पेशल टीचर के तौर पर नियुक्ति के लिए सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की गई है. यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ  से राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित की गई है.

बिहार में नियोजित शिक्षकों की तादाद करीब 3.50 लाख है. ये शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कई सालों से कर रहे हैं. हालांकि, बिहार सरकार ने इसस पहले नियोजित शिक्षकों की उन मांगों को मांगो को मान लिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ ऑफलाइन (Written) परीक्षा भी हो. जिसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री कुमार चौधरी ( Vjay Kumar Chaudhry ) ने बताया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए दो बार ऑफलाइन (लिखित) सक्षमता एग्जाम ( Competency Test ) भी आयोजित करने का फैसला लिया है.

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