CHCs in Uttar Pradesh to run on PPP mode: उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर राज्य के कुछ जिलों में प्रयोग के तौर पर 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का संचालन करने जा रही है, जिसमें लोगों को स्तरीय सुविधाएं दी जाएगी.
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लखनऊः केंद्र सरकार द्वारा देश के चुनिंदा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र की राह पर चलने का फैसला किया है. यूपी सरकार केंद्र के इस पॉलिसी को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर लागू करने जा रही है. सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर जिलों में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) चलाएगी, जिसमें एक लखनऊ का स्वस्थ्य केंद्र भी शामिल है. हालांकि, सरकार ने अभी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि यहां मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता को कितने पैसे खर्च करने होंगे. क्या यह सरकारी अस्पताल जैसी निःशुल्क सेवा होगी या फिर निजी अस्पतालों की तरह पैसे लिए जाएंगे ?
24 घंटे की आपातकालीन सेवा
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का भी प्रभार है, ने कहा है कि सीएचसी में 24 घंटे की आपातकालीन सेवा, मुफ्त प्रवेश, दवा और नैदानिक सेवाएं जनता को मिलेगी. पाठक ने कहा कि मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि यह सीएचसी स्तर पर एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में कारगर कदम साबित होगा.
इन जिलों में शुरू की जाएगी पीपीपी मोड में स्वास्थ्य केंद्र
चयनित सीएचसी लखनऊ में नगरम, वाराणसी में गजोखर, कुशीनगर में खड्डा, गोरखपुर में बेलाघाट, चित्रकूट में राजापुर, श्रावस्ती में मल्हीपुर, लखीमपुर खीरी में चंदन चौकी सीएचसी, बहराइच में विश्वगंज, चंदौली में भोगवाड़ा, महराजगंज में अड्डा बाजार और सुखपुरा आदि शामिल है. बलिया, फतेहपुर में दपसौरा, सोनभद्र में बभनी, बलरामपुर में खजुरिया और सिद्धार्थ नगर में सिरसिया सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस सेवा की शुरुआत की जाएगी.
सरकारी स्तर पर शुरू हो चुका है काम
पाठक ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह प्रयोग सीएचसी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. यहां आवश्यकता के अनुसार नवीनतम चिकित्सा उपकरण स्थापित किए जाएंगे. स्वास्थ्य अधिकारियों को इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निष्पादित करने के आदेश जारी किए गए हैं.’’ पाठक ने अफसरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का सभी लाभ मरीजों को दिया जाए.
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