Maha Kumbh Waqf Board Poster Controversy: उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ को न सिर्फ भव्य बनाने बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी विश्वस्तरीय आयोजन बनाने की पूरी तैयारी में है. इस मेले में वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाली पोस्टर लगी हुई है.
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Maha Kumbh Waqf Board Poster Controversy: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने वाला है. इस बीच मेले में साधु-संत वक्फ बोर्ड का पोस्टर लेकर पहुंचे. इस पोस्टर में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात लिखी गई है. जिससे लेकर देश का माहौल गरमा गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पोस्टर पर आपत्ति जताई है.
हिंदू-मुस्लिम का न बनाए मुद्दा
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ ने कहा कि महाकुंभ मेले में साधु-संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने से संबंधित बोर्ड और बैनर लगाए हैं. मैं कुंभ मेले में आए सभी धर्मावलंबियों, साधु-संतों, अखाड़ा परिषद से कहना चाहता हूं कि वे वक्फ को लेकर कुंभ मेले में हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश न करें.
वक्फ में न दें दखल: मौलाना
उन्होंने आगे कहा कि वक्फ का मामला सरकार और मुसलमानों के बीच का है, हम इसे इसी तरह सुलझाएंगे. हम अपनी बात सरकार के सामने प्रमुखता से रखते आ रहे हैं और रखते रहेंगे, हमें इसमें साधु-संतों की जरूरत नहीं है.
सनातन बोर्ड के लगे बैनर
मौलाना ने कहा कि कुंभ मेले में सनातन बोर्ड से संबंधित बोर्ड भी लगाए गए हैं, हम संतों की मांग का समर्थन करते हैं कि सनातन बोर्ड जल्द से जल्द सरकार बनाए और इसकी घोषणा करे. सनातन बोर्ड के गठन में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने और इसे भारत सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखने के लिए भारतीय मुसलमान संतों के साथ खड़े हो सकते हैं.
मौलाना ने आगे कहा कि संतों को वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर भारत में हिंदू-मुस्लिम वाली बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका काम धर्म का प्रचार करना है और अगर वे वहीं करें तो बेहतर होगा.
कब होगा महाकुंभ का आयोजन
उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ को न सिर्फ भव्य बनाने बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी विश्वस्तरीय आयोजन बनाने की पूरी तैयारी में है. प्रयागराज में होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है.