JMI और JNU के बाद DU में BBC डॉक्यूमेंटरी पर विवाद, हिरासत में 24 छात्र

BBC Documentary: पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंटरी पर विवाद जारी है. इस डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग जामिया और जेएनयू में नहीं हो सकी. इसके बाद स्ट्डेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी इसकी स्क्रीनिंग करनी चाही लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी. इसके बाद प्रदर्शन कर रहे 24 स्टू़डेंस्ट्स को हिरासत में लिया है. पुलिस ने NSUI और भीम आर्मी के कुछ छात्रों को हिरासत में लिया. इससे पहले छात्रों ने ऐलान किया था कि वह अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बीबीसी की स्क्रीनिंग करेंगे. लेकिन यहां इंतेजामिया की तरफ से लाइट काट दी गई. लेकिन यहां बच्चे कह रहे हैं कि वह इसे दिखाने को लेकर दूसरे तरीके अपनाएंगे.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग पर कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंटरी को दिखाने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि स्टूडेंस्ट ने इसकी  इजाजत नहीं ली है. DU के प्रॉक्टर अब्बी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि "हमने इस ताल्लुक से दिल्ली पुलिस को बताया है. वह इस मामले में कार्रवाई करेगी. कैंपस में पुलिस की तैनाती भी की जाएगी."

उन्होंने आगे कहा कि "हमें खबर मिली है NSUI आर्ट फैकल्टी में डॉक्यूमेंटरी को दिखाने की योजना बना रहा है. इसके लिए कोई इजाजत नहीं ली गई है. हम इस तरह की व्यवहार की इजाजत नहीं देंगे." उन्होंने कहा कि सरकार ने इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी है.

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कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने आज शाम 4 बजे नॉर्थ कैंपस में 2002 के गोधरा दंगों पर बनी फिल्म को दिखाने का ऐलान किया था. इसके अलावा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडेरेशन ने भी दि्ल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी में 5 बजे डॉक्यूमेंटरी दिखाने का ऐलान किया है.

इससे पहले दिल्ली सरकार के तहत आने वाली अंबेडकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने 1 बजे कश्मीरी गेट पर फिल्म दिखाने का ऐलान किया था. इससे पहले यूनिवर्सिटी इंतेजामिया ने यहां की बिजली काट दी. बाएं बाजू से जुड़े हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स असोसिएश ने (AISA) जामिया और JNU में डॉक्यूमेंटरी नहीं दिखाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

ख्याल रहे कि साल 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी ने "इंडिया: द मोदी कुएस्चन" नाम की डॉक्यूमेंटरी बनाई है. सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हिदायत दी थी कि इसकी लिंक पर पाबंद लगा दी जाए.

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