One Nation One Election News: 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨੁਕਸਾਨ!

One Nation One Election News: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (What is One Nation One Election?)

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

What is One Nation One Election? 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਫਿਲਹਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੀ ਹੈ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਫਾਇਦੇ? 
 
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
   
ਕੀ ਹੋਣਗੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ?

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: LPG Cylinder Price: ਹੁਣ 19 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ!