Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को बहाल कर जल्द राज्य का दर्जा देने का किया आग्रह

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है. यह जम्मू-कश्मीर में रहने वाली हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है.

Article 370 Verdict
धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगज प्रकाश नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा है 'माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है. उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है'. 

Article 370 Verdict
न्यायमूर्ति कौल ने जम्मू-कश्मीर में राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश की.

Article 370 Verdict
जस्टिस संजीव खन्ना ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने के फैसले को बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म कर दी है और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का आग्रह किया है.

Article 370 Verdict Live Update
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने एक अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने एक अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर केंद्र की दलील को देखते हुए, वह निर्देश देता है कि जल्द से जल्द इसे राज्य का दर्जा दिया जाए.

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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया. साथ ही भारत के चुनाव आयोग से 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने को कहा.

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अनुच्छेद 370 मामले में फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा कदम उठाए जाएंगे.

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2019 का आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करने में कोई गड़बड़ी नहीं है. इस प्रकार हम राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं. 

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है.

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सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है.

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सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है.

Article 370 Live Update
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है.

Article 370
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में अपरिवर्तनीय परिणाम वाली कार्रवाई नहीं कर सकती, स्वीकार्य नहीं है.

Article 370: जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे.

Article 370
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है.

Article 370
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है.

Article 370: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 रहेगी या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है. ऐसे में हर किसी की निगाहें  उच्च न्यायलय के इसी फैसले पर टिकी हुई हैं.