Emergency Film: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBFC ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

Emergency Film: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ।