ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Supreme Court on air pollution and stubble burning: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ?'' ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਸੋਚੋ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।  

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੌਧੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਿਫ਼ਾਈਤੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ AQI ਪੱਧਰ 440 ਤੋਂ 460 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

(For more update on Supreme Court's hearing on air pollution and stubble burning, stay tuned to Zee News PHH)