Punjab News: NHAI ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ- ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ!

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NHAI ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, SDO, JE, ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Diljit Dosanjh News: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਐ ਅਮਰੀਕਾ! ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ., ਜੇ.ਈ., ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mary Milliben News: ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਗਾਇਕਾ ਮੈਰੀ ਮਿਲਬੇਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਲਿਆ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

NHAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ਫਿਲ ਰੂਲ 2008 ਜਿਸ ਕਾਰਨ NHAI ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।